आयातित सवारीमा २० प्रतिशतसम्म राजश्व हिनामिना,उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग

करको दर हेरफेर र भन्सार अनियमितताबाट झण्डै २० प्रतिशत राजश्व हिनामिना भएको जिकिर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले गरेको छ । बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै राप्रपाको प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले आयातित सवारीहरूमा २० प्रतिशत राजश्व हिनामिना भएको जिकिर गरेकी हुन ।

बिज्ञापन

सांसद आलीले ०८० देखिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्सार कार्यालयहरूमा गाडीको सिट क्षमता हेरफेर गरी अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेको बताइन्। उनले सात आठ सिटको गाडीलाई ११ सिटको कायम गरी त्यसमा फोल्डिङको अमान्य सिटहरूलाई पनि मान्य गरी सात सिटको लागि लाग्ने ३० प्रतिशतको भन्सारको सट्टा ११ सिटका लागि लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार कायम गरी २० प्रतिशत भन्सार हिनामिना गरेको जिकिर गरेकी हुन । अर्थमन्त्री स्वणीएम वाग्ले,अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय लगायत उपस्थित सो बैठकले सांसद ओलीले हिनामिना भएको राजश्वको विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको र मन्त्री र सचिवलाई यसबारे सोध्दा जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएको पनि उनले बताइन् । ओलीका अनुसार, ११ देखि १४ सिटको लागि १० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा यस्ता सवारीमा पनि अमान्य सिटहरूलाई मान्य गरी १५ देखि देखि १८ सिट कायम गरी १ प्रतिशत भन्सार लिएर ९ प्रतिशतको राजश्व हिनामिना भएको जिकिर गरेकी हुा । यस्ता करिब ५ हजार भन्दा बढी गाडी आयात भइ दर्ता भइसकेको र अन्य आयात भइ दर्ता हुने क्रम जारी नै रहेको उनको भनाई थियो ।

बिज्ञापन

यस्तै करको दर हेरफेर र भन्सार अनियमितताको बिषयमा सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्। सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले यस विषयमा संसदीय उपसमिति बनाएर सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

चार लाख धरौटी बुझाएर छुटे निलम्बित सचिव

समाचार प्रकाशनपछि भन्सारमा एक्सन : मुस्ताङबाट छुटेका दुई गाडी नियन्त्रणमा, १४ लाख रुपैयाँ जरिवाना

लोकसेवा गुरु झनै शक्तिशाली

कार्यालय प्रमुख र सवारी चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

पिरामिड शैलीको दरबन्दी संरचना नहुँदा मारमा कर्मचारी,मुख्यसचिवलाई बुझाए ज्ञापन

परदेशमा म एक एक्लो यात्री

ठेकेदारलाई मस्ती,रसुवाबासीलाई बर्षेनी सास्ती

मन्त्रीपरिषद्का सात निर्णय : नियुक्ति,नियमावली स्वीकृतदेखि विकास समिति खारेजसम्म

बिशेष