विद्युतीय सवारी र भेप तस्करी बारे छानबिन गर्न उपसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति

तस्करीको हब बन्दै गएको कोरला नाका हुँदै भित्रिएका भेप तस्करी र ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको बिषयमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । बुधबार रातीमात्र ७७४ थान विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको भन्सार जाँचपास, कागजात र आयात प्रक्रिया,प्रज्ञापनपत्र जारी भएको बिषयमा विस्तृत छानबिन उपसचिव भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बिज्ञापन

बुधबार नै कोरला नाकाबाट समेत नेपाल भित्रिएका झण्डै ८०० सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। यो गाडीको आयातको सम्बन्धमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति समेत गठन गरेको छ। विभागको नीति तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख भुपालराज शाक्य संयोजक रहेको अन्तरनिकायगत छानबिन समिति गठन गरिएको हो। उक्त समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । स्रोतका अनुसार भन्सार विभागका उपसचिवको संयोजकत्वमा अर्थका उपसचिव नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपीको प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रलाई स्थलगत अध्ययन गरी सवारीसाधन कानुनसम्मत रूपमा आयात तथा जाँचपास भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिज्ञापन

नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन वास्तविक रूपमा भन्सार यार्डमा पुगेका थिए वा कागजी प्रक्रियामार्फत मात्रै जाँचपास गरिएको थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ । यस अघि भन्सार यार्डमा भौतिक रूपमा नपुगेका सवारीका हकमा समेत प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईसहितका ६ कर्मचारी विभाग तानेर अनुसन्धान आगडि बढाइको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

विद्युतीय सवारी र भेप तस्करी बारे छानबिन गर्न उपसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति

बीवाईडी प्रकरणमा नयाँ नाम : उत्तरी नाकाका प्रभावशाली क्यारिङ व्यवसायी उद्धव राउतको भूमिकामाथि पनि चासो

कर्मचारीहरुको अध्ययन बिदा र विदेश भ्रमणमा एकरुपता कायम गरिँदै

तस्करीको हब बन्दै कोरला भन्सार,अनुसन्धानको राडारमा दर्जनौं कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय माथि कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार, कर्मचारीद्धारा भर्त्सना

बजेटअघि कर हेरफेरको सूचना चुहिएको आशंका : सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७५ बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा

कर्मचारी प्रेसको निरन्तर खुलासापछि मन्त्रालयको छानबिन टोली मुस्ताङमा

सरकारको प्रशासनिक सुधार आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न : कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा

बिशेष