संविधान र सोही अनुरुपको शासन प्रणालीलाई दीर्घजीवी बनाउन पहिलो कुरा संविधानमा भएका व्यवस्थालाई संस्कृतिका रुपमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ भने दोश्रो कुरा शासनलाई संविधानले परिकल्पना गरेको शैलीमा नै सञ्चालन गरिनुपर्छ । बेलायत र अमेरिकाका संविधानले सोही कुरालाई अबलम्बन गरेकाले नै यिनीहरुले एउटा संवैधानिक मानक स्थापना गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
विद्यमान नेपालको शासन प्रणालीलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्दा तथ्यहरुले के भन्छन् भने कतै हामीले विद्यमान संविधानलाई हृदयदेखि नै आत्मसात गर्न गाह्रो मानेकाले वर्तमान शासकीय प्रणालीमा चुनौती देखा परिरहेको त छैन ? संविधानको धारा ५० मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको उपधारा २ मा रहेको राज्यको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने के हामी संविधानले परिकल्पना गरेको संस्कृतिको निर्माणमा लागेका छौ ? यस प्रकृतिको संस्कृतिको निर्माणमा लगानी गरेका छौ ? राजनीतिक परिवर्तन जुन गतिमा गरियो सोही गतिमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण नहुने भएकाले दीर्घकालीन रणनीति र योजनासहित वृहत्त लगानीमा संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण हुनु पर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।
बिज्ञापन
शासकीय प्रणालीलाई दरिलो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण संरचना सार्वजनिक प्रशासन हो । तर सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि बन्न सकिरहेको छैन् । बडो सकसपूर्ण ढंगले निर्माण गरेको मस्योदामा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य रुपान्तरणको सापेक्षतामा ऐन बन्ने अवस्था देखिदैन ।
सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा जाँदा पनि २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनमा थपथाप, काँटछाँट गरेर पुरानै ढाँचा र ढर्रामा जारी गर्न खोजिएको नयाँ ऐनले विद्यमान समाज र व्यवस्थाका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने देखिदैंन। राज्य व्यवस्थालाई जुन अपेक्षा, संरचना र प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ, नयाँ ऐन नयाँ आधार, सिद्धान्त र प्रणाली अनुरुप बन्न खोजेको देखिदैंन । त्यसैले जहिले पनि तत्कालीन समयलाई मात्र हेर्ने, सीमित स्वार्थ समूह र elite capture model अबलम्बन गरिदैंछ । यसले मुलुकको समृद्धि, विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र जनताको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने कुरामा शंका छ । कानुन नै नहुनु भन्दा केही प्रगतिशील विषयहरु समेटि जारी हुनु सकरात्मक छ । तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको ऐनले देहायका प्रश्नको कत्तिको जवाफ दिन सक्छ, मनन् गरौंः
बिज्ञापन
– निजामती सेवामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दीर्घजीवी बनाइ राष्ट्रियता, जनजीविका, समृद्धि, सुशासन र विकास कायम गर्न गराउन सहज हुन्छ ?
– निजामती सेवा जनताको अपेक्षालाई व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त हुन्छ ?
– विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउन सकिन्छ ?
– कर्मचारीलाई व्यवसायिक बनाउने मोडेल के हो ? के अहिले जस्तै मान्छेको उपचार गर्नु पर्ने डाक्टर डेन्टर डकुमेन्टमा सही गर्ने, भौतिक संरचनाको ड्रइङ, डिजाइन र कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनियरले चेकमा सही गर्ने लगायत प्राविधिकहरु प्रशासन चलाउने, अनि प्रशासकहरु बाटोघाटोको अनुगमन गरी मेजरमेन्ट बुकमा सही गरिरहने ?
– कोही सुगममा बसि रहने, पढ्ने अनि प्रमोसनको पछि मात्र कुद्ने, कोही जीवनभर दुर्गममा बस्नु पर्ने । अनि सिंहदरबारमा मान्छे ठोक्किने गरि कर्मचारी हुने अनि दुरदराजमा कर्मचारी नहुने व्यवस्थाको अन्त्य होला ?
– कर्मचारीको उत्प्रेरणा, आत्मविश्वास, स्वभिमान र गौरबलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?
– राजनीतिबाट स्वतन्त्र र व्यवसायिक बनाउने मोडेल के हो ?
– वृति विकासको समान अवसर प्रदान गर्ने सबैलाई चित्त बुझ्दो मोडल के हो ?
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो ऐन जारी भए पश्चात यसले माथिका प्रश्नका समुचित जवाफ दिनुपर्छ । ट्रेड युनियनहरु सेवासुबिधा, उपल्ला दर्जाका कर्मचारीहरु आफ्नै विशिष्ट स्वार्थ, राजनीतिज्ञहरु प्रशासनलाई स्वतन्त्र र स्वायत्तरुपमा राष्ट्र विकासमा परिचालित गराउने भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ अनुकूलको परिचालनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तथ्यमा आधारित भइ राष्ट्रको हित र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषणमा यो प्रस्तावित एन अपेक्षित देखिदैन ।
तर देशको शासन सञ्चालनको आधारभूत कानुनको अभावमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिह्नहरु उठन सक्छन् । त्यसैले पुरानै चिन्तन, मनोवृत्ति र संरचनात्मक प्रणालीबाट निर्माण गरिएको भए पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय प्रणालीलाई अघि बढाइ जनताका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकेपनि तत्कालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेमा दुईमत छैन । तसर्थ संघीय निजामती सेवा एन तत्काल जारी हुनु आजको आवश्यकता हो ।
