टङ्गाल मेन रोडस्थित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यालयको नेतृत्वमा रमेश घिमिरे पुगेसँगै स्थानीय चलनसँग जोडिएको उखान ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ चरितार्थ भएको छ ।
बिज्ञापन
१६ असार २०७९ मा चार बर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन घिमिरे । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा घिमिरेलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त निर्देशकहरूलाई खटाइँदै आएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका मन्त्री हुँदा त्यहाँ पुगेका हुन रमेश घिमिरे ।
बिज्ञापन
कोही किन आकर्षक प्राइभेट जागिर छोडेर सरकारी जागिरमा झर्छ ? राष्ट्रप्रेमले ओतप्रेत भएर वा आर्जन गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना देखेर ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त निर्देशकहरूलाई खटाइँदै आएको थियो । निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले खोलिएको उक्त संस्थाको आम्दानी मात्र हुने तर खर्च हुने ठाउँचाहिँ कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बाँकी ९० प्रतिशत सरकारी शेयर स्वामित्व रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्मचारी भर्नादेखि निक्षेप बैंकमा राख्दा,सर सामाग्री खरिद विक्रीसम्म अनियमितता भइरहेको बिषयलाई महालेखाले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण (बीमा) वापत प्राप्त हुने अरबौं रकम बचत र मुद्दती निक्षेपमा राखेर नाफाबाट संस्था चलाउने ध्याउन्नबाहेक संस्थामा नयाँ सोच र रणनीति भित्र्याउन नसेको भन्दै अर्थका उच्च अधिकारीहरु अहिले घिमिरेको आलोचना गर्न थालेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा विभिन्न बैंकमा राखिएको वचत रकमको व्याजको हिसाब किताब गोलमाल गरेको सो निकायले फेरि दुई किस्ता गरी एक अर्ब ७१ करोड रकम राख्नका लागि क बर्गको बैंकबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि उनै घिमिरेको नेतृत्वले बैङ्कहरूद्वारा पठाएको सुरक्षित निक्षेप र सुरक्षण शुल्कको गणना प्रतिवेदनमा व्याज रकमलाई समावेश नगरी साँवा रकममा मात्र शुल्क गणना गरेका कारण वास्तविक मुद्धती निक्षेप रकमभन्दा कम रकममा सुरक्षण शुल्कको गणना भएको र कोषको सुरक्षण शुल्क आम्दानीमा कमी आएको बिषयलाई महालेखाले गम्भीर रुपमा उठान गरेको बिषय सेलाएको छैन ।
फेरि बैंकले झण्डै एक अर्ब राख्नका लागि बैंक खोजिरहेको छ । हालैमात्र कोषले एक सूचना जारी गर्दै कोषमा रहेको १ सय ७१ करोड रकम राख्नका लागि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकहरुलाई बोलपत्र पेस गर्न भनेको छ । यस अघि बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि बैंकहरुले रुची नदेखाएपछि पुन बोलपत्र आह्वान गरेको छ कोषले ।
कोषले दुई फरक फरक सूचना निकालेर ९४ करोड र ७७ करोड रकम राख्नका लागि कोषले सूचना प्रकाशन गरेको छ । यद्यपि यस अघि कोषले विभिन्न बैंकमा राखेको अर्बाै रकमबाट व्याज हिसाब गोलमाल भएको बिषयलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा २१ (१) मा सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउनुपर्ने बार्षिक सुरक्षण शुल्क कोषद्वारा तोकिएबमोजिम हुने र दफा १९ (३) मा सुरक्षित निक्षेप रकमको मूल्याङ्कन गर्दा निक्षेप खातामा रहेको साँवा र सोमा आर्जित व्याजसमेत गणना गर्ने व्यवस्था छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय मुद्दती निक्षेपको सुरक्षण शुल्क गणना गर्दा आर्जित व्याज समावेश गरेको देखिएन।
निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष ५५ वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण रु १४ खर्ब ३० बर्ष ४५ करोड ९६ लाख रहेकोले सुरक्षित निक्षेप औसतमा रु २६ अर्व ८३ लाख हुने देखिन्छ । निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रु ९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रहेकोले कुनै क बर्गाको वाणिज्य बैङ्क विघटन भएमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न रु १६ अर्ब १७ करोड ८७ लाख अपुग हुने देखिन्छ। कोषले निक्षेप सुरक्षणअन्तर्गत बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराई सोको आधारमा भविष्यमा आउन सक्ने निक्षेप सुरक्षण दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त हुने गरी कोषको रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
यसो त केही बर्ष अगाडि कोषले सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकमा ३ अर्ब प्रक्रियासमेत नपु¥याई राखेको थियो । यो विकृतीमा अझैं सुधार नभएको कोषका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
