राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको आह्वानमा कर्मचारीहरूले मागपत्र टाँसेर काम गरेका छन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आफ्ना माग सुनुवाई नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित एवम् क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले १८ देखि २० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन ।
यस्तै कर्मचारीसमायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव,अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोवल अत्यन्तै कमजोर भएको उनीहरुको ठम्याई छ । तर सरकार तथा सरोकारवाला निकाय आफ्ना समस्यामा संवेदनशील नभएकोले समस्या समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
बिज्ञापन
राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आज देशभरका कार्यालयहरुमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागपत्र टाँसेर काममा जुटेका छन् । यस्का अलवा कर्मचारीहरुले सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न र राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिव,सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष ७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
बिज्ञापन
खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीहरुले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् । यस्तै समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु उल्लेखित प्लेकार्ड टाँसेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
