भ्रष्टाचार मुद्धामा कार्यालय प्रमुख,नासु र खरिदारलाई विशेषको ‘क्लिन चिट’,अख्तियार पुग्यो सर्वाेच्च

भ्रष्टाचारको मुद्धामा विशेष अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।

बिज्ञापन

क्लबको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आशिक सफाई पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ । सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरी पर्साको साविक बेल्वा गाविस–८, स्थित युवा स्पोर्टस् क्लबको नाममा रहेको ०–१–५–० बिगा जमिन गैरकानूनी रुपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१, का शेष सफि अहमदको नाममा कायम गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

बिज्ञापन

आयोगले प्रतिवादी बनाएका कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार, शिवप्रकाश साह तेली, रिन्ता कुमारी, शेख साजिद एकबाल र शेष सफि अहमदविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले २०८१ साल असार १६ गते गरेको फैसलामा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

उक्त कार्यमा भूमि, सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित छ जना संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतको गत जेठ १६ गतेको फैसलाले तिवारीसहित नायब सुब्बा शुम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीलाई आंशिक रुपमा सफाई दिएको हो । त्यसप्रति असन्तृष्ट अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला बदरभागी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२४ घण्टाभित्रै सवारी साधनको विवरण उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत,यस्ता छन् अरु सात निर्णय

नयाँ सरकार बनेको तेस्रो साता, तेस्रो वैदेशिक ऋृण स्वीकार

पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ अयोग गठन

नेपालको हुलाक सेवाको पुनर्संरचना: बालेन सरकारका लागि अवसर

लेखापाल,लेखा अधिकृतदेखि प्रदेशका सचिवसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अब बर्षमा चार महिना बन्द हुनेछन् सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था

ट्रेड युनियन प्रतिवन्ध : लोकतन्त्र विरोधी कदम

बिशेष