भ्रष्टाचार मुद्धामा कार्यालय प्रमुख,नासु र खरिदारलाई विशेषको ‘क्लिन चिट’,अख्तियार पुग्यो सर्वाेच्च

भ्रष्टाचारको मुद्धामा विशेष अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।

बिज्ञापन

क्लबको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आशिक सफाई पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ । सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरी पर्साको साविक बेल्वा गाविस–८, स्थित युवा स्पोर्टस् क्लबको नाममा रहेको ०–१–५–० बिगा जमिन गैरकानूनी रुपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१, का शेष सफि अहमदको नाममा कायम गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

बिज्ञापन

आयोगले प्रतिवादी बनाएका कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार, शिवप्रकाश साह तेली, रिन्ता कुमारी, शेख साजिद एकबाल र शेष सफि अहमदविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले २०८१ साल असार १६ गते गरेको फैसलामा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

उक्त कार्यमा भूमि, सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित छ जना संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतको गत जेठ १६ गतेको फैसलाले तिवारीसहित नायब सुब्बा शुम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीलाई आंशिक रुपमा सफाई दिएको हो । त्यसप्रति असन्तृष्ट अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला बदरभागी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मन्त्रीपरिषद् बैठक ३ बजे बस्दै

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना : कागजी औपचारिकता कि वित्तीय अनुशासन ?

एजाइल व्यवस्थापन : परिवर्तनसँगै अघि बढ्ने आधुनिक व्यवस्थापन पद्धति

कानुनबाट फिर्ता भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक,३०- ५५ को प्रावधान यथावत

रसुवामा म्याद सकिएको विस्फोटक पदार्थ डिस्पोज गर्ने क्रममा विस्फोट, एकको मृत्यु, ६ घाइते

चार सय खरिदार- सुब्बा कटौती,संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी बनाइँदै शून्य

सचिवालयको दबाब : ‘कानुन, विधि हामी हेर्छौ,तपाई सही गर्नुहोस’

स्थायी संयन्त्रमाथि सचिवालय हाबी,अनुचित दबाब ठाडो इन्कार गर्ने प्रशासकहरुको दावी

बिशेष