भ्रष्टाचार मुद्धामा कार्यालय प्रमुख,नासु र खरिदारलाई विशेषको ‘क्लिन चिट’,अख्तियार पुग्यो सर्वाेच्च

भ्रष्टाचारको मुद्धामा विशेष अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।

बिज्ञापन

क्लबको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आशिक सफाई पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ । सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरी पर्साको साविक बेल्वा गाविस–८, स्थित युवा स्पोर्टस् क्लबको नाममा रहेको ०–१–५–० बिगा जमिन गैरकानूनी रुपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१, का शेष सफि अहमदको नाममा कायम गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

बिज्ञापन

आयोगले प्रतिवादी बनाएका कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार, शिवप्रकाश साह तेली, रिन्ता कुमारी, शेख साजिद एकबाल र शेष सफि अहमदविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले २०८१ साल असार १६ गते गरेको फैसलामा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

उक्त कार्यमा भूमि, सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित छ जना संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतको गत जेठ १६ गतेको फैसलाले तिवारीसहित नायब सुब्बा शुम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीलाई आंशिक रुपमा सफाई दिएको हो । त्यसप्रति असन्तृष्ट अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला बदरभागी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

ऋषि धमलाले तिरेनन ७५ लाख,कार्यालयमा सरकारले लगायो ताला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

‘कामचोर’ कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्रीको टेबलमा

सिंहदरबारभित्र ‘कर्मचारी स्क्यान’ : बालेनले मागे दरबन्दी, करार र वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीको सूची

गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, संघमा दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव

मन्त्रालयमा पैसा नबुझाएपछि दुई वर्षमा १४ पटक सरुवा

बिशेष