भ्रष्टाचार मुद्धामा कार्यालय प्रमुख,नासु र खरिदारलाई विशेषको ‘क्लिन चिट’,अख्तियार पुग्यो सर्वाेच्च

भ्रष्टाचारको मुद्धामा विशेष अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।

बिज्ञापन

क्लबको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आशिक सफाई पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ । सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरी पर्साको साविक बेल्वा गाविस–८, स्थित युवा स्पोर्टस् क्लबको नाममा रहेको ०–१–५–० बिगा जमिन गैरकानूनी रुपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१, का शेष सफि अहमदको नाममा कायम गराएको अख्तियारको ठहर छ ।

बिज्ञापन

आयोगले प्रतिवादी बनाएका कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार, शिवप्रकाश साह तेली, रिन्ता कुमारी, शेख साजिद एकबाल र शेष सफि अहमदविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले २०८१ साल असार १६ गते गरेको फैसलामा आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

उक्त कार्यमा भूमि, सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीसहित छ जना संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतको गत जेठ १६ गतेको फैसलाले तिवारीसहित नायब सुब्बा शुम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रकाश साह तेलीलाई आंशिक रुपमा सफाई दिएको हो । त्यसप्रति असन्तृष्ट अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला बदरभागी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

ट्रेन्डिङ पोष्टहरू उपलब्ध छैनन्।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

३० शाखा अधिकृतको पदस्थापन : २५ पुगे भन्सार विभाग,५ लाई आन्तरिक राजश्व

अब कर्मचारी सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइनबाटै

४ कर्मचारी कारबाहीको दायरामा, मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

महानिर्देशकसहित पाँचै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

नयाँ सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ कर्मचारीले दिए राजीनामा

कोशी प्रदेशमा स्तरोन्नत प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली सञ्चालन, सम्पत्ति विवरणदेखि एसएमएस सूचनासम्मका नयाँ सुविधा थप

सुशीलाले रोकेको पिए सुविधा व्युँताइयो,एक जनाले थाप्नेछन् ३ लाख १२ हजार

३ करोड ५१ लाखभन्दा बढीको अवैध सामग्री बरामद

बिशेष