साढे दुई लाख रुख हुर्काउन १९ करोड लाग्नेमा २० लाखमै उन्मुक्ति
बिज्ञापन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालको लगानीमा निर्माण हुन लागेको पाथिभरा केवलकारमा एक पछाडि अर्काे बदमासी गरेको गरेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकै नाममा गडबडी भएको भेटिन्छ भने अर्काेतिर उपयोग गर्ने लागेको जग्गामा समेत राज्यलाई गुमराहमा पारिएको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम कम पार्न ठूला आयोजनालाई पनि कागजमा सानो बनाएर ईआईए गर्नुपर्नेमा सो नगरी आइईई गरिएको कर्मचारी प्रेसले फेला पारेको छ । प्रतिवेदन केलाउँदा परियोजनामा सरकारी जग्गा बढी भोगचलन गरेको तर कागजमा थोरै देखाइएको छ ।
पाथिभरा केवलकारले कागजी रुपमा थोरै देखाएर पाथिभरा केवलकारले पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्नेमा आईईई गरेर अर्काे बदमासी भएको देखिन्छ नै अर्काेतिर पाथिभरा केवलकार बनाइँदा त्यहाँ फडानी हुने वन तथा जंगल र रुख पछि ऐन अनुसार जति रुखहरु रोपेर हुर्काउनु पर्ने हो त्यसमा समेत जालझेल गरी राज्यलाई करोडौं नोक्सानी पार्ने काम भएको अध्येताहरुले समेत जिकिर गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यी र यस्तै एक पछाडि अर्काे बदमासी खुल्ने भयकै कारण सो प्रतिवेदन ६ बर्षसम्म गुपचुप राखिएको हो । कारण यो परियोजनाको प्रतिवेदन पाइनु पर्ने वातावरण मन्त्रालयमा हो । त्यहाँ नभेटिए सो प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको वातावरण शाखामा हुनुपर्नेमा भौतिक मन्त्रालयबाट काम अगाडि बढाइनुले वातावरणीय क्षेत्रका जानकारहरु यसलाई गम्भीर बदमासीका रुपमा हेर्ने गरेका छन् । सन् २०१७ मा पारित भएको देखिन्छ पाथीभरा केबलकार निर्माणको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । कर्मचारी प्रेसले प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदन सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्दा कम्पनीले शुरुवाती प्रक्रियादेखि नै जालझेल गरेको भेटिन्छ । प्रतिवेदनको नाम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई), २०७४ राखिएको छ । र, त्यो आईईई प्रतिवेदन वातावरणविद् अनिल केसी, जीवविज्ञ सुरज ज्ञवाली र समाजशास्त्री रचना भट्टले तयार पारेका हुन ।
प्रतिवेदन सुक्ष्म रुपमा केलाउँदा केबलकार परियोजना निर्माण गर्न ६ दशमलव २२२८ हेक्टर सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र ओगट्छ भनिएको छ । सो प्रतिवेदनको पृष्ट ९ मा स्पष्ट रुपमा यो बिषय उल्लेख गरिएको छ तर सरकारले उक्त परियोजनालाई ४ दशमलव ९७ हेक्टर सरकारी जमीन उपलब्ध गराएको छ। परियोजनाले ४ दशमलव ९७ हेक्टर जमीन ओगट्छ भनेर आईईई प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ।
अर्थात झण्डै १ दशमलव २५ हेक्टर जग्गा गोलमाल पारिएको देखिन्छ । पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको बुँदा नं २ दशमलव ४ मा त्यो केबलकारको प्रतिवद्धतामा पाथीभरा सामुदायिक र सरकारी वनको करीब ६ दशमलव २२२८ हेक्टर जमीन ओगट्दछ भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ तर नेपाल सरकारले चाहिं उक्त कम्पनीलाई ४ दशमलव ९७ हेक्टर मात्र सरकारी तथा सामुदायिक वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार पाँच हेक्टर क्षेत्रभन्दा बढी जमीन ओगट्ने परियोजनाका निम्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ईआईए गर्दा बदमासीहरु खुल्ने भएका कारण आईईई गरिएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
अध्येता कमल मादेनका अनुसार केबलकार अध्ययन प्रतिवेदनमा जुन ठूला रूख ढालिने ११२ वटा गणना गरिएको छ, ११२ वटा रूखको एक रूख बराबर २५ का दरले जम्मा रोप्नपर्ने बिरुवा संख्या दुई हजार ८०० वटा उल्लेख गरेको छ । यी बिरुवा रोप्न लाग्ने कुल खर्च २० लाख ७९ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार एक बिरुवा रोप्न ७४२ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ । त्यहाँ ढालिने रूखका बिरुवा, कलिलो रूख, काठ दाउरा हुने रूख र ठूला रूख सबैको संख्यामा गणना गर्दा ढालिने जम्मा रुखको संख्या १० हजार २३१ हुने प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै आधारमा एउटा रूख काट्न वा ढालिए बराबर २५ वटा रोप्दा जम्मा दुई लाख ५५ हजार ७७५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने बिषय उसैले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ ।
कटान गरिने रुखको क्षतिपूर्ति भर्न खाली स्थानमा एक रुख बराबर २५ नयाँ विरुवा रोपिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं ०७२ कात्तिक ८ गते स्वीकृत भएको उक्त प्रतिवेदन बमोजिम क्षतिपूर्तिस्वरुप रुख रोप्नुपर्दा निजी आयोजनाले रुख काटेको क्षेत्र बराबर जमीन किनेर रुख रोप्नुपर्छ भने सरकारी आयोजनाले सरकारले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक खाली जमीनमा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
पाथिभरा क्षेत्रमा जम्माजम्मी १० हजार २ सय ३१ वटा रूख काटिने र त्यसमा ठूला रुख ११२ वटा पर्दछन् भनिएको छ । नियमावली अनुसार एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नुपर्ने हुन्छ । जुन ठाउँमा रुख काटिएको हो, त्यस्तै भूगोलको जग्गा किनेर सरकारलाई पास गर्नुपर्दछ । सो अनुसार कम्पनीले त्यस्तै प्रकारको जग्गा किनेर सरकारका नाममा दिनुपर्ने हुन्छ र २ लाख ५६ हजार रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात सो बराबरको पैसा छुट्याउनुपर्दछ २८ सय रुपैंयाँ रोपेर हुर्काउनका लागि जम्मा २० लाख छुट्टाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर त्यहाँ जग्गा किन्ने कुरा छैन । त्यति बिरुवा रोपेर हुर्काउने रकम माथिकै आधारमा १८ करोड ९९ लाख १२ हजार ९३७ रुपैयाँ ५० पैसा हुन जान्छ।रुख रोप्नका लागि जग्गा किनेर सरकारलाई दिने,रुख हुर्काउनका लागि झण्डै १९ करोड लाग्ने हिसाब किताब भए पनि कम्पनीले जम्मा २० लाख दिएर बदमासी गर्ने खोजेको प्रतिवेदन मिहिन ढंगबाट अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ भन्छन,प्रतिवेदन अध्ययन गरेका कानुनका अर्काे जानकार ।
अर्काे रमाइलो पक्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर देशभर सञ्चालन भइरहेका परियोजना तथा आयोजनाको अनुगमनमा गर्दै आएको छ । सरकारले पास गरेको जति पनि परियोजना छ, त्यसको अवस्था के कस्तो छ भनेर नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय मातहतको वातावरण विभागमा सँग रहन्छ । तर सो निकायसँग जम्मा ४१४ वटा परियोजनाको मात्र अभिलेख छ । सन् २०१७ मा स्वीकृत भएको परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत त्यहाँ भेटिदैन न त ढकालकै समूहले निर्माण गर्ने लागेको लुम्बिनी केवलकारको विवरण वातावरण मन्त्रालयसँग भेटिन्छ ।
