शासक र प्रशासकहरुलाई मिलाएर कौडीका भाउमा सरकारी जग्गा हात पार्दै आएका ‘केवलकार किङ’ व्यवसायी चन्द्र ढकालको समूहले पाथिभरामा केवलकार निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमै जालझेल गरिएको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
चिया पसल,बाटोघाटोदेखि संसदसम्म तातेको बिषय हो अहिले अहिले ताप्लेजुङमा निर्माण हुन लागेको केवुलकार परियोजना । केही पहिचानवादी र स्थानीयहरू नो केवलकार अभियान नै चलाइरहेका छन् भने योगेश भट्टराई लगायतका केही संघीय सांसद,फुङलिङ नगरपालिकाका मेयरसहितका केही जनप्रतिनिधिहरु भने केवलकार जसरी पनि निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन । एकाथरी केवलकार बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छन्।
बिज्ञापन
यही बीचमा कर्मचारी प्रेसले पाथिभरा देवी दर्शन केवलकार परियोजनाले तयार पारेको प्रतिवेदन हात पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा केलाउँदा स्वीकृति प्रक्रियामा जालझेल भएको भेटिन्छ । नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार साना परियोजनाका निर्माण गर्दा संवेदनशील परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पाथीभरा केबलकार निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन(आईईई) गरेको भेटिएको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार पाँच हेक्टर क्षेत्रभन्दा बढी जमीन ओगट्ने परियोजनाका निम्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) गर्नुपर्ने भए पनि ईआईए नगरी आईईई गरिएको भेटिएको हो । कुनै पनि परियोजनाले पाँच हेक्टरभन्दा बढी कभर गर्ने भएको खण्डमा सहजीकरण गर्नका लागि वन मन्त्रालयको वातावरण शाखाले गर्दछ । सो भन्दा कम भएको खण्डमा अन्य मन्त्रालयले गर्न मिल्छ । धेरै जसो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,पर्यटन,भौतिक मन्त्रालयबाट समेत यस्तो काम भइरहेको हुन्छ । पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पल्टाउँदा पाथीभरा सामुदायिक र सरकारी वनको करीब ६ दशमलव २२२८ हेक्टर जमीन ओगट्ने बिषय उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा पाथिभरा केवलकारले पाँच हेक्टरभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने उक्त परियोजनाको आईईई नभई ईआईए हुनुपर्ने देखिन्छ तर जालझेल गरी जग्गा घटाएर नेपाल सरकारले चाहिं उक्त कम्पनीलाई ४ दशमलव ९७ हेक्टर मात्र सरकारी तथा सामुदायिक वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ। यसकारण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार त्यहाँको वातावरणीय अध्ययन आईईई नभई ईआइए नै गरिनुपर्थ्यो।
बिज्ञापन
ईआईए गर्दा धेरै बिषय खुल्ने हुँदा आईईई गरेर जालझेल गरिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।पाथीभरा केबलकार परियोजनाको आईईई अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा टेकेर तयार पारेको समेत नदेखिने वन मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
परियोजनालाई स्वीकृति दिने प्रक्रियामा सरकार आफैं चुकेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा पारित पाथीभरा केबलकार निर्माणको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा तयार पार्दा नै स्वार्थको द्धन्द भएको देखिन्छ । त्यो आईईई प्रतिवेदन वातावरणविद् अनिल केसी, जीवविज्ञ सुरज ज्ञवाली र समाजशास्त्री रचना भट्टले तयार पारेका रहेछन्। केसी वातावरण अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था आदि कन्सल्टसँग सम्बद्ध तथा नेपाल इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटीका अध्यक्ष भएको खुलेको छ । जसमा संग्लग्न रहेकामध्ये रचना भट्टका श्रीमान प्रकाश केसी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
त्यो प्रतिवेदनकी अर्की अध्येता समाजशास्त्री रचना भट्टका श्रीमान् प्रकाश केसी वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागमा कार्यरत छन् । अहिले उनी त्यहाँका वातावरण निरीक्षक हुन । त्यहाँ १४ वातावरण निरीक्षकको नाम देखिन्छ । समाजशास्त्री रचना उनको श्रीमती हुन ।
५५ सालमा मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको थियो । चितवनको कुरिनटारको चेरेबाट गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म २ दशमलव ८ किलोमिटरको लामो केवलकार सञ्चालनको १७ बर्षपछि चन्द्र ढकालको आँखामा प¥र्यो चन्दागिरी डाँडो । भोलेश्वर बाबाको नाममा ०७३ सालमा चन्द्रागिरी केवलकार सञ्चालनमा ल्याए । शासकदेखि प्रशासकहरुलाई हातमा लिएर उनले कौडीको भाउमा चन्द्रागिरी डाँडो नै हात पारेका छन् । तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहरालाई प्रयोग गरी कौडीको चन्द्रागिरीको डाँडोमा केवलकार चलाउँदै आएका छन् । उनले प्रतिरोपनी रु २१ का दरले ४० बर्षसम्मका लागि लिजमा हत्याउन सफल भएका छन् । ३६ रोपनी जमिन कौडीको भाउमा हात पारेका हुन ढकालले । सम्झौता पत्र अनुसार चन्द्रागिरी केवलकारले शुरुको वर्षमा वार्षिक १ लाख ८० हजार अर्थात प्रति महिना २१ रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता भएको भेटिन्छ । कौडीको भाउमा ३६ हजार हेक्टर जमिन हत्याएर ढकालले त्यहाँ अहिले केवलकार, भ्युटावर, रिसोर्टलगायत विभिन्न उद्योग चलाउँदै आएको छ ।
यस्का अलवा चन्द्र ढकाल केवलकारमा लगानी गर्न हौसिदै गएका ढकालको समूहले बुटवलको गोलपार्कदेखि पाल्पाको वसन्तपुर डाँडासम्ममा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको लुम्बिनी केवलकार,नवलपरासीको मौलाकालिकामा, पोखरा,कर्णालीको चिसापानी,स्वर्गद्धारीमा केवलकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
ढकाल समूहकै लगानीमा अर्को केवलकार निर्माण हुँदैछ सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले मादी गाउँपालिका–१ को सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन, वडा नम्बर २ को धर्मशालानजिक बीचको स्टेसन र वडा नम्बर २ कै डाँडामा माथिल्लो स्टेसन रहने गरी ६ दशमलव ४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पर्यावरणका हिसाबले संसारकै चर्चित पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण पदमार्ग रहेको चर्चित अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको मातहतमा पर्छ । संरक्षित क्षेत्रभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख भए पनि ढकालका लागि यस्ता नियम,कानुनले छोएको देखिदैन ।
केवलकार किङका रुपमा उदाउँदै गएका चन्द्र ढकालकै स्वार्थ अनुसार त्यहाँ उनकै छिमेकीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइएको छ । यस अघि त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका रविन्द्र आचार्यलाई तानेर त्यहाँ आफ्नै जिल्लाबासी बागुलङ जैमिनीका नेत्रप्रसाद शर्मा ताप्लेजुङको सिडिओका रुपमा ०८१ साल कार्तिक १२ गते लगिनु र उनी त्यहाँ पुगेको बाह्रौं दिनका दिन केवलकारको शिलान्यास गरिनुले समेत चन्द्र ढकालले प्रशासकहरुलाई प्रभावमा पारेर कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दैछन् भन्ने प्रमाणीत हुँदैछ ।
