संघीय निजामती विधेयकको प्रस्तावनासहित तीन दफामा सहमति, यस्ता छन् अन्य १४७ प्रावधान

संघीय निजामती विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
२०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि हिजोदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो । समितिले संशोधनकर्ता सांसद, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, विज्ञहरू, प्रमुख सचेतक र सचेतक, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, ट्रेड युनियन र जनसंख्या विज्ञलाई बोलाएर समितिले उनीहरूका कुरा सुनेसँगै आजदेखि दफादार छलफल अगाडि बढाएको थियो । विधेयकको प्रस्तावनामा नै ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयकको प्रस्तावना पास गरेको छ । प्रस्तावित प्रस्तावनामा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी शब्द थप गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको समितिले जनाएको छ । समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रस्तावनामा नेपालको संघीय निजामती सेवा पारदर्शी, समावेशी, जनउत्तरदायी र प्रविधिमैत्रीु हुने शब्दहरू थप गरेको हो ।प्रस्तावनामा परेका ३२ वटा संशोधन पनि यसै सशोधनमार्फत सम्बोधन भएको समितिले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रस्तावनामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही अनुसार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने राखिने भएको छ ।

समितिमा दफा १ मा यस ऐनको नाम ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८१’ राख्ने सहमति जुटेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार,विधेयकको दफा ३ र ४ पनि पारित भएको सभापति रामहरि खतिडाले जानकारी दिए ।

जस अनुसार,समितिले विधेयकको संक्षिप्त नाम रहेको दफा १, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी केन्द्रीय निकाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको दफा ३ र संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त व्याख्या गर्ने दफा ४ मा पनि सहमति भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा प्रस्तावनादेखि खारेजीसम्म १४७ वटा दफा तथा केही उपदफाहरु रहेका छन् । यो विद्येयकलाई आगामी हिँउदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको समिति सभापति खतिवडा बताउँछन्,सोही उदेश्य अनुरुप बिहिबारदेखि दफादार छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

nijamati bidyek

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष