‘घुस खाने र काममा आलटाल गर्ने कर्मचारी अब बाँकी रहँदैनन्’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलेआफ्नै गृह जिल्लामा पुगेर घुस खाने र काममा आलटाल गर्ने कर्मचारी बाँकी नरहने बताएका छन् । लमजुङस्थित बुद्धोदय माविको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले  घुस खाने र जनताको काममा आलटाल गर्ने कर्मचारी अब बाँकी नरहने र नागरिकको कामलाई आलटाल गर्ने र घुस खाने कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने बताएका छन् ।

बिज्ञापन

मन्त्री गुरुङले मुलुकमा अनेकन तन्त्र बदलिए पनि कर्मचारीको काम गर्ने शैली र चिन्तन नबदलिएको गुनासो पोखे ।  ‘कर्मचारीको कार्यशैली पञ्चायतबाट हालसम्म बदलिएन । पञ्चायतमा पञ्चायतले भनेका मान्ने । बहुदलमा बहुदलले भनेका मान्ने । जनताको कुरा सुन्दै नसुन्ने । अहिले पनि उस्तै रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था बदलिएको तर कर्मचारीको काम गर्ने तरिका नबदलिएको बताएका हुन । शासन प्रणाली बदलियो, मान्छेको काम बदलिएन । अब घुस खाने र जनताको काममा आलटाल गर्ने कर्मचारी अब बाँकी रहँदैनन् ।

बिज्ञापन

कर्मचारीले १ दिनमा हुने काम १ साता लगाइदिने, १ महिनामा हुने काम १० महिनासम्म लगाइदिने भएकाले अहिलेको प्रणाली अन्त्यको लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै अध्यादेशले सुशासन कायम हुने दाबी गरे ।

उनले संविधानले तोकेको बाहेक नागरिकका काम ७ दिनभित्रै सक्नुपर्ने बताए । ‘काम नगरेमा उस्ले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । सरकारले कारबाही गर्छ’ उनले भने ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी,ठूलो संरचनागत हेरफेरको प्रस्तावले कर्मचारीभित्र हलचल

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

ऋषि धमलाले तिरेनन ७५ लाख,कार्यालयमा सरकारले लगायो ताला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

‘कामचोर’ कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्रीको टेबलमा

सिंहदरबारभित्र ‘कर्मचारी स्क्यान’ : बालेनले मागे दरबन्दी, करार र वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीको सूची

गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, संघमा दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव

बिशेष