उच्च अदालत पोखराले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएसँगै पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको छ । महानगरपालिकाले नगरसभाबाटै निर्णय गरेर माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने जनाएको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध एमालेका नेता लेखबहादुर तामाङ सहितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसँगै महानगरपालिकामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको हो ।
बिज्ञापन
यसअघि पुस २८ गते मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हिजो दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि डिभिजन बेन्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भनेको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि कात्तिक २८ गते बसेको नगरसभाको विशेष बैठकले करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्चको आदेश पछि महानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यतर्फका ५५ जना जना र अन्य करिब ३० जना हाराहारी कर्मचारी करार नवीकरण हुँदैन । यसअघि नै गरिएको निर्णय अनुसार २८ प्राविधिक कर्मचारी र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालितकालाई हटाइसकेको छ ।
बिज्ञापन
