उच्च अदालत पोखराले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएसँगै पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको छ । महानगरपालिकाले नगरसभाबाटै निर्णय गरेर माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने जनाएको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध एमालेका नेता लेखबहादुर तामाङ सहितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसँगै महानगरपालिकामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने बाटो खुलेको हो ।

बिज्ञापन

यसअघि पुस २८ गते मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हिजो दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि डिभिजन बेन्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भनेको छ ।