रबि लामिछानेलाइ अदालतवाट लगियो प्रहरी हिरासतमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं प्रहरीमा लगिएको छ ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले सोमबार पुनः अदालत पेस गर्ने गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश गरे पछि उनलाइ प्रहरी हिरासतमा लगिएको हो ।

 

बिज्ञापन

अधिकारीको इजलासमा भएको लामिछानेको बयान केही बेर अघि सकिए पनि थुनछेक बहस सुरू नभए पछि सोमवार अदालतमा उपस्थित गराउने सर्तमा हिरासतमा राख्ने आदेश दिइएको थियो ।

अदालत खुल्नु अगावै नै बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका लामिछानेले सुरूमा नै बयान दिन सुरू गरेका थिए । अदालतले कास्की जिल्ला अदालत झै धरौटी मागेमा उनी छुटने छन् भने नमागे वा बयान नसकिएमा उनी अझै हिरासतमा रहने जनाइएको थियो तर थुनछेक बहस नसकिएकाले उनले कम्तिमा एकदिन हिरासतमा बस्नु पर्ने भएको हो ।
सुर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिन पछि गत बिहिवार साँझ ६५ लाख धरौंटी बुझाएर पोखराबाट छुटेका थिए । त्यहाँवाट छुटे पनि शुक्रबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा स्वयं हाजिर हुने भनिए पनि समय अभावका कारण उनी हाजिर हुन सकेका भने थिएनन् ।

 

जिल्ला प्रहरी कास्कीको हिरासतवाट मुक्त भए पनि शुक्रबार राती मात्रै काठमाडौं आइपुगेका कारण उनी शुक्रबार अदालतमा हाजिर हुन नसकेको उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले जानकारी दिएकी थिइन् ।

अहिले अदालतमा कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने प्रतिवादी बनाइएकोले बयान लिइरहेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गत पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिए पछि उनी दालतमा हाजिर भएका थिए ।

उक्त सहकारीबाट ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काठमाडौँमा ‘किल्ला गाडेका’ ४,४७५ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सिंहदरबारमै १,९३५ जना दुई वर्षदेखि जमेका

ओ एन्ड एमको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार : यस्तो हुनेछ संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वेक्षण समिति

काम सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने,कार्यालयको मूल्यांकन सेवाग्राहीबाटै

पाँच बर्षभित्रमा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत ‘फ्रेस जनशक्ति’ भित्र्याउने

सरकारको नयाँ ‘कमिटमेन्ट’ : १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालको हवाई सुरक्षा र युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध

अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी,ठूलो संरचनागत हेरफेरको प्रस्तावले कर्मचारीभित्र हलचल

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

बिशेष