सूचना आयोगको पाँच बर्षे प्रगति प्रधानमन्त्रीको हातमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस गर्नुभएको हो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अवसरमा आयोगको वर्तमान नेतृत्वको पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्णय भएका ‘महत्वपूर्ण आदेश सङ्ग्रह’ को प्रधानमन्त्री ओलीबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनाको हकलाई वास्तविक हकका रुपमा स्थापित गर्दै सरोकार भएका पक्षलाई आवश्यक सूचना दिने काममा सरकार र आयोगबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका पक्षमा सक्दो कार्यान्वयन गर्दै अराजकतालाई भने निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त गुरुङले आफूहरुको पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच हजार एक सय ८२ पुनरावेदन प्राप्त भएकामा ९५ प्रतिशत फस्र्यौट भएको जानकारी गराएका छन् । वर्तमान प्रमुख आयुक्त गुरुङ, आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको कार्यकाल यही मङ्सिर २३ गते सकिँदैछ ।

बिज्ञापन

हालैमात्र सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त पदमा नेपाली काँग्रेस निकटका सुरेश आचार्य र सो आयोगका दुई आयुक्तमा एमाले निकटका दुई पत्रकारलाई राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेका छन् ।

त्यहाँ आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी नियुक्ति भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

‘न्यु टेक’ ठेकेदार सुकुलालको घटिया काम: रसुवालीले भोग्दै शास्ती

वैदेशिक रोजगार विभागमा अधिकृत खतिवडाको आतंक

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

बिशेष