विकलको विकल्प खोज्दै सरकार,दरखास्त बुझाउन १० दिने म्याद

 

बिज्ञापन

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर उक्त पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

बिज्ञापन

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा १९ बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुकलाई आवेदन पेश गर्न भनिएको छ । दरखास्त दिने म्याद १० दिन तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३० वर्ष पूरा भएको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभवसहित सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता नलिएको र कानूनबमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत विरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत जेठमा उनलाई २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख बिगो भराउने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले बिगो बराबर नै जरिवाना हुने फैसला सुनाए सँगै अहिले उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।

यस्का अलवा विकलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा साढे ९ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको र झूठा विवरण पेश गरी सरकारी नियुक्ति लिएको मुद्दामा दोषी ठहरिएका उनीविरुद्ध थप दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

डा. बद्री रिजालको नेतृत्वमा नयाँ टिम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सन्जिब तिवारी र महासचिव डा. विश्वराज दवाडी उम्मेदवार

सिद्धार्थनगरमा सरकारी गाडी बेपत्ता: पार्टी महाधिवेशन प्रयोगबारे प्रश्नचिन्ह

आ.व. २०८२/८३ मंसिरसम्म राजस्व सङ्कलनः लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै प्राप्त

भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएका पहारी एमाले अनुशासन आयोगको अध्यक्ष

संगठनात्मक सामाजिकीकरण र सामाजिक गतिशीलता

३९१ नासुसहित ४५० कर्मचारीकै एकै लटमा सरुवा

भन्सार विभाग र निकासी पैठारी संघबीच छलफल, जरिबाना खुकुलो बनाउन माग

योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त

बिशेष