पछिल्लो समय विविध सेवा (कम्युटर अधिकृत ) र प्रशासन सेवाका कर्मचारी बीचको द्धन्द सतहमा आएको छ । लोकसेवा आयोगले महिना दिन अगाडि एउटा विज्ञापन प्रकाशन गर्दै ९३ कर्मचारीको बढुवाको सूचना निकालेसँगै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले आफ्नो भाग खोस्न आएको भन्दै विविध सेवातर्फका कम्युटर अधिकृतहरुसँग टकराव शुरु भएको छ । यो प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले समेत तिनै कम्युटर अधिकृतहरुको पक्षमा आदेश सुनाएसँगै प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरुको टाउको दुखाई शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्च अदालतले विविध सेवा अन्तरगर्तका कम्युटर अपरेटरहरुलाई प्रशासन तर्फ बढुवा गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अन्याय भएको भन्दै ८७ जना कम्प्युटर अधिकृतहरूहरुले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थिए ।नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले २०७५ सालमा आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत २ असोजमा विविध समूहका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला गरेको छ । यसले विविध सेवामा विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खुला हुने अवस्था आएको छ ।
बिज्ञापन
उक्त रिटको सुनवाई गर्दै अदालतले भनेको छ, रिट निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, तालिम, दक्षता र क्षमता अनुसार वृत्ति विकास हुने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वय गरी निवेदकहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समायोजन र पदस्थापना गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर छ ।”
उक्त रिटमा सर्वाेच्चका न्यायधीशहरु हरिप्रसाद फुँयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलाशले यस्तो फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट गत असोज २ गते विविध सेवा÷समूहका कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह) मा स्वतः बढुवा गरी समायोजन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सो को पूर्ण पाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।
बिज्ञापन
यो सगै प्रशासन सेवाका कर्मचारी र कम्युटर अधिकृतहरुको द्धन्द सतहमा आएको छ । सर्वाेच्चको पूर्णपाठसँगै प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीहरुले भने प्रशासन सेवाका समग्र पदहरूमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने, समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन र पद मिलान पनि गर्न नपर्ने खतराबाट प्रशासनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिन पुगेका छन ।
सेवा समूह वा उसमूह गठन वा परिवर्तन सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा निम्नअनुसार रहेको कर्मचारीको सेवा, शर्तमा परिवर्तन गर्दा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र गर्न सकिने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह तथा उपसमुह परिवर्तनका आधार र कारणहरु उल्लेख गरेको छ। तर सर्वोच्चको उक्त आदेशले प्रशासन सेवाका समग्र पदहरुमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने, समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन पद मिलान पनि गर्न नपर्ने खतराबाट प्रशासनमाथि गम्भिर असर पर्ने र यसले जसले जे जसो गरेपनि हुने जस्तो अव्यवस्थित परिस्थिति सिर्जना हुने साथैं दीर्घकालीन रुपमा नेपाल प्रशासन सेवाका राज पत्राकित द्वितीय श्रेणीका पदमा समूह वाहिरको कर्मचारी प्रवेशले प्रशासनलाई कुन अवस्थामा पुर्याउला ? भन्ने चिन्ता पोख्छन्,प्रशासनतिरका कर्मचारीहरु । मागदावीमै १ महिनाको तालीमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र ४०० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४र१५ वर्ष कार्यअनुभव लिएको कर्मचारीसँगै बढुवा हुँदा सहकर्मीको रुपमा कुन मनोवलले काम गर्न सकिएला ? प्रशासनतर्फका कर्मचारीको प्रश्न छ ।
अघिल्लो महिना मात्र आयोगले ९३ उपसचिव पदमा आन्तरिक बढुवाका लागि आवेदन खुलाएपछि प्रशासन सेवा र विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरूबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वय गर्ने हो भने विविध सेवाका कर्मचारी स्वतः बढुवा हुने र यसबाट बढुवा पर्खेर बसेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी मर्कामा पर्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
प्रशासनर्फका ३ हजार बढी अधिकृतहरु अहिले बढुवा कुरेर बसेका छन् भने विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरू ८७ जना रहेको छन् । कम्युटर अधिकृतहरुले ६७ सालदेखि नै आफूहरुले बढुवा हुन नपाएको,प्रशासन सेवामा समायोजन नगर्ने हो भने जीवनभर बढुवा हुन नपाउने पीडा पोख्छन् ।
