बिज्ञापन

विषय प्रवेश

बिज्ञापन

संघीयता सन्निकटताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। संघीयतामा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार नागरिकलाई घरपायकबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ।संघीय शासन प्रणाली राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विशिष्ट शासकीय प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, विवाद र तनाव पैदा हुन्छ ।यसकारण संंघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली 

बिज्ञापन

फेड्रालिज्म शब्द ल्याटीन शब्द फेडसबाट लिइएको हो, जसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ। जसको उद्देश्य सम्झौताका पक्षको खास र साझा इच्छाहरू प्रवर्धन गराउनु हो। संविधानद्वारा राज्यको स्वरूप निर्धारण गरिएको हुन्छ। संविधानद्वारा राज्यका निकायलाई प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ। समान उद्देश्य लिएका धेरै संगठित समूहद्वारा साझा प्रतिबद्धताका आधारमा सञ्चालित शासन नै संघीय प्रणाली हो । एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई संघीयता भनिन्छ । यसलाई बहुल शासकीय प्रणाली पनि भनेर चिनिन्छ ।

संघीयताको मोडलअनुसार राज्यको स्वरूप (प्रान्तीय, प्रादेशिक, उपसरकार प्रतिस्पर्धात्मक, सहकारीतामूलक संघीयता) निर्धारण गरिएको हुन्छ। शक्तिको बाँडफाँड संविधानद्वारा स्पष्टसँग गरिएको हुन्छ। स्वशासन र साझा शासनको संयोजन गरिएको हुन्छ। राज्यको विविधताको प्रतिनिधित्व तथा व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको विकेन्द्रीत माध्यमबाट प्रभावकारी परिचालन गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलन विकास कायम गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा आएको हो।

नेपालमा भने एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउने उद्देश्यले संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सरकारका तीनै तहहरू प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो प्रणालीमा आबद्ध उप–प्रणाली मात्र हुन् जसले नागरिकको बृहत् हितका लागि एक–आपसमा मिलेर सहकार्य गर्नुपर्दछ भन्ने वर्तमान संविधानको मूल आशय हो ।नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू एक अर्को मातहतका अंग नभई संविधान र कानूनका सीमामा बाँधिएका सहयोगी र परिपूरक संरचना हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

शासन प्रक्रियामा हरेक नागरिकहरूको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी विकासका लाभहरू समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने अवधारणा स्वरूप नेपालमा संघीय शासन पद्धति सुरु गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । तर तीनै तहका सरकारहरूको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतासमेत विगतको केन्द्रीय शासन पद्धतिकै जस्तो अवस्थामा रहेको छ भने कार्यपद्धति र सेवा प्रवाहको स्तरमा समेत अपेक्षित सुधार आउन नसकेको भन्ने आम गुनासाहरू रहेका छन् ।नेपालमा संघीय राज्य संरचनाका केही आधार छन् । हाम्रो संघीयतामा बहुसरकार प्रणालीको एकीकृत संविधान छ भने जनसंख्या र भौगोलिक सीमा तोकिएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको विद्यमानता र त्यसको उपयोगको नीति छ भने जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक र भाषिक सामञ्जस्यताको अनिवार्यता यसले माग गर्दछ ।संघीय शासन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ ।विभिन्न तहका सरकारबीच कार्य जिम्मेवारीको संविधानतः स्पष्ट बाँडफाँट गरिएको छ भने वित्तीय विकेन्द्रीकरण र राजश्व परिचालनको स्पष्ट खाका तय गरिएको छ । पूर्वाधार विकासको वर्तमान अवस्था र भावी सम्भावनाबारे स्पष्टता छ भने सरकारका प्रत्येक तहमा प्रतिनिधित्व प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिको स्पष्टता पनि छ ।

राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड

नेपालको संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य गर्न संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संघीय नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । हाम्रो देशमा संघ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह गरी ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय (संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी, प्रशासनिक, विकास र वित्तीय अधिकार तथा स्रोतसाधन संविधानअनुसार नै विभाजन गरिएको छ । नेपालको संविधानले राज्यका तहबीच राज्यशक्तिको अधिकार संघको, प्रदेशको, संघ र प्रदेशको साझा, स्थानीय तहको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची बाँडफाँड गरेको छ ।

देशको अखण्डताको सुरक्षा तथा एकताको प्रवद्र्धन, समग्र राज्यको शासन प्रणालीको नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र राज्यको राजस्वका प्रमुख आय स्रोतको व्यवस्थापन, देशको समान र सन्तुलित विकास गर्ने दायित्व तथा परराष्ट्रसम्बन्धी कार्य संघमा रहेका छन् । प्रदेशस्तरीय विकास निर्माणका कार्य, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य प्रदेशमा रहेका छन् भने जनताको नजिक रहेर जनताका दिनदिनका आवश्यकता र समस्या पूरा गर्ने, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । साथै, तीन तहका सरकारलाई बाँडेर बाँकी रहेको अवशिष्ट अधिकार संघको हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संघीय शासन प्रणाली परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई सहकारीमूलक संघीयता पनि भन्ने गरिन्छ । संघीय इकाइहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन गर्ने तथा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरी देशको समग्र विकास गर्ने अपेक्षा संविधानले राखेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।संघीय शासन प्रणालीमा राज्यसँग हुने कार्यजिम्मेवारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार, स्रोतसाधन तथा आफ्नो कार्यप्रतिको उत्तरदायित्व राज्यका तहबीच बाँडिएको हुन्छ । जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । जिम्मेवारी दिएर अधिकार र स्रोतसाधन नदिँदा तथा अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन पाएर उत्तरदायी नबन्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी र जनअपेक्षित बन्न सक्दैन । सरकारका तीन तह भए पनि तीनवटै सरकारले काम गर्ने क्षेत्र वा भूमि र जनता एउटै हुन् । यसकारण कार्यसम्पादन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य भएको खण्डमा मात्र संघीय शासन प्रणालीको सफल र अपेक्षित कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र, अधिकार, जनशक्ति, राजस्व तथा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र अन्तर्गत हुन् भन्ने संघीय सोच तथा प्रदेश र स्थानीय तह अति स्वायत्त बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । सरकारका तहबीच विवाद भयो भने आर्थिक विकास र जनहितका काम हुन सक्दैनन् । यसकारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्यव, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न संस्थागत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र एवं राजनीतिक, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक एवं प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध

प्रदेश सभा सदस्य तथा गा.पा.÷न.पा. का अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संलग्न निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन,

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद, (धारा २३४)

स्थानीय तहहरूबीच समन्वय कायम गर्न मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद, दफा १०५

संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिन सक्ने र सोको पालना गरिनुपर्ने, धारा २३२ (ड)

राष्ट्रपतिले प्रदेश म.प.लाई सचेत गराउन, म.प.÷सभालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने,

प्रदेश सीमा हेरफेर तथा एकल अधिकारको संशोधन गर्नुपर्दा बहुमत प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने,

एक अर्को तहगत सरकारको कार्य स्वायत्तता र अधिकारक्षेत्रको पालनामा बाधा नगर्ने, साथै एक अर्को सरकारको कानूनी व्यवस्था, न्यायिक एवम् प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने

एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमन तथा पेशा व्यवसाय गर्न, वस्तु वा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा अवरोध र भेदभाव गर्न नपाउने

संविधान बमोजिम प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसदले कानून बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३५

प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच विबाद भएमा प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समितिसँग समेतको समन्वयमा विवाद समाधान गर्न सक्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने,

नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी संघीय कानून बनाउन सकिने,

साझा अधिकारको विषयमा पनि तीनै तहले कानून बनाउन सक्ने, तर स्थानीय तहले बनाएको कानून प्रदेश तथा संघीय कानून र प्रदेशले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझ्ने नहुने, बाझिएमा सो हदसम्म बदर,

एक भन्दा बढि प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशहरूको हकमा मात्र लागू हुने गरी त्यस्तो कानून बनाउन सक्ने,

कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः 

शासन प्रणालीमा कार्यपालिका सशक्त हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । संघले कुनै प्रदेशको सिमाना वा स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

न्यायिक अन्तरसम्बन्धः 

संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको छ र राज्यका तीनै तह संविधानअनुसार सञ्चालित छन् । सरकारका तहबीच कार्यसम्पादनको सिलसिलामा भौगोलिक सीमा, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुन निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोतको लाभ उपयोगलगायतका विषयमा विवाद पैदा भएमा त्यसको निरूपण गरी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ ।प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार, व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले भेदभाव गर्न नसक्ने व्यवस्थाले संविधानले विवादलाई जरादेखि नै समाप्त गरेको छ ।

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने, नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी संघीय कानून बनाउन सकिने,साझा अधिकारको विषयमा पनि तीनै तहले कानून बनाउन सक्ने, तर स्थानीय तहले बनाएको कानून प्रदेश तथा संघीय कानून र प्रदेशले बनाएको कानून संघीय कानूनसँग बाझ्ने नहुने, बाझिएमा सो हदसम्म बदर,एक भन्दा बढि प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशहरूको हकमा मात्र लागू हुने गरी त्यस्तो कानून बनाउन सक्ने,प्रदेश विघटन भएको अवस्थामा संघले प्रदेशको लागि कानून बनाउन सक्ने, स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सभाले कानून बनाउने (पारिश्रमिक, सभा सञ्चालन, कर्मचारी सम्बन्धी), प्रदेशहरूले राजस्व सम्बन्धी कानून बनाउँदा आपसी सामन्जस्यता हुनेगरी गर्ने,नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने कानूनको नमूना उपलब्ध गराउन सक्ने ,प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले साझा अधिकारको सूचीमा कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने ,प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने ।

संविधानले समान हैसियतका प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरी विवाद आउन सक्ने अवस्थालाई जगमा नै बन्द गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था संधिानमा रहेको छ । संघीय कानुन नेपालभर र प्रदेशको कानुन प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागू हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेश सूचीमा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ । प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तो कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

वित्तीय अन्तरसम्बन्धः

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट स्वतन्त्र रूपमा राजस्व उठाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सन्तुलित, र पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायत विभिन्न किसिमका निःसर्त, ससर्त, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानसमेत वितरण गर्नुपर्दछ । साथै, प्रदेशले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्नेछ । राजस्वको बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र सन्तुलित विकासको आवश्यकता हेरी कानुन बनाउनुपर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ यसको एक उदाहरण हो ।

प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धः

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका ’दयगतमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । साथै, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।संविधानमा एक प्रदेशको बासिन्दालाई अर्कोे प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयः 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

अन्तरप्रदेश व्यापारः एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्ः संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समन्वय परिषद् रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरण व्यवस्थापन गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः

संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको महत्वपूर्ण मियो हो । सरकारका तीन तहबीच निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीकोे समायोजन भएका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरसरकार गतिशीलता, समान र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय संसद्ले बनाएको आधार र मापदण्डअनुरूप बनेको कानुनको आधारमा हुने, कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने तथा देशभरका विशिष्ट व्यक्तिको एकीकृत मर्यादाक्रम र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका तत्व हुन् ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गा.पा.÷न.पा.मा एक न्यायिक समिति रहने, न्यायिक समितिले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, धारा १५१,संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकारक्षेत्रकोबारेमा भएको विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसबाट हुने । राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आँफू अन्तरगतको स्थानीय तहलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदान दिनुपर्ने, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत सममुरक अनुदान र विशेष अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको,संघले आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने,प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने,संघीय इकाइहरूबीच राजस्व (आन्तरिक स्रोतको मू.अ.कर र अन्तःशुल्क) तथा रोयल्टी रकम बाँडफाँड,नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अन्तर–सरकारी वित्त परिषद रहने,प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायीक वितरणको व्यवस्था

सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध

स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नु पर्ने ,नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्षको पुष मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने,कानून बमोजिम अन्य विभिन्न सूचनाहरूको आदान प्रदान ,धारा २३२ तीनै तहहरुवीच सहकारिता सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित रहने ब्यवस्था ,साझा अधिकारको प्रयोगमा ठाडो ख्भचतष्अब ितथा एकल अधिकारको प्रयोगमा समतलीय ज्यचष्शयलतब िसम्बन्ध रहने ,निर्देशक सिद्दान्तले अययउभचबतष्खभ ाभमभचबष्किm को परिकल्पना गरेको ,२३१ कानून निर्माणमा संघीय सरकारको सर्वोच्चता,२३२ संघले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाइ निर्देशन दिन सक्ने राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाइ सचेत गराउने तथा प्रदेश मन्रीपिरषद र सभालाइ ६ महीनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने । तर संघीय संसदबाट ६ महीनाभित्र अनुमोदन नभएमा फुकुवा हुने ,संघले प्रदेशमार्फत वा सोझै स्थानीय सरकारलाइ सहयोग र निर्देशन दिन सक्ने ,धारा २३३ प्रदेश प्रदेशवीचको अन्तरसम्बन्ध,एक प्रदेशले अर्कोको कानूनी ब्यवस्थामा न्यायिक प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने ,धारा २३४ संघ प्रदेश वा प्रदेश प्रदेश वीच विवाद समाधनार्थ गठित परिषद ,धारा २३५ तीनै तहवीच समन्वय र सहकार्यका लागि संघीय संसदले आवश्यक कानूनहरु बनाउन सक्ने ,धारा २३६ अन्तर प्रदेश व्यपारः व्यापार तथा ढुवानीमा अवरोध दोहोरो कर शुल्क दस्तुर लिइ निर्वाध आवतजावतमा भेदभाव गर्न नपाइने ,एक तहले अर्को तहको कानूनी ब्यवस्था¸न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णयहरु र आदेशहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने ,नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा प्रदेश सरकारलाइ र आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाइ निर्देशन दिन सक्ने ,कानून बमोजिमको सुरक्षा¸व्यवाहर¸र सुविधामा नागरिकहरुवीच विभेद नहुने ,आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघ¸प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने तर साझा अधिकारहरुको सन्दर्भमा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानून बनाउन सक्ने ,प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने ।

संस्थागत अन्तरसम्बन्ध

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा शासन व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने ,जिल्लामा रहने संघिय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह बीच संयोजनकारी कार्य गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकासंग विवाद भएमा जिल्ला समन्वय समिति समेतको सुझाबमा प्रदेश सभाले बिवाद समाधान गर्न सक्ने ,विभिन्न सामुदायिक तथा सामाजिक परिचालनको लागि सञ्चालन भएका संस्थाहरु, नागरिक निगरानी गर्ने प्रकृतिका वडा नागरिक मञ्च जस्ता संस्थाहरु, नीजि क्षेत्र, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाहरु समन्वय गर्ने ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भयो। तथापि संविधानले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधानसभामा एकाएक उब्जेको विषय थिएन। दशवर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षको जग र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर विभिन्न आन्दोलनको मर्मबमोजिम यसको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो।