अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भू–राजनीति अध्ययन भनिन्छ । यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो।  भू–राजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने विधि र पद्धति  हो जसबाट भौगोलिक चरहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी हुनेगर्छ । आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा मग्न दक्षिण एशियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल । नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति–भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ । यसैबीच भू–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ ।

यस अन्तर्गत कुनै खास क्षेत्रको जलवायु, स्थलाकृति, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी विज्ञान सम्मत ढंगबाट व्याख्या र विश्लेशण गरिन्छ । भू–राजनीति अध्ययन विधिले मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, संगठनात्मक अन्तरसम्बन्धको बारेमा बुझ्ने, व्याख्या, विश्लेषण र पूर्व अनुमान गरिन्छ । भू–राजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुकविशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु हो। सर्वप्रथम भू–राजनीति शब्दको प्रयोग सन् १८९९ मा रुडोल्फ जेलेनले गरेका थिए । भू–राजनीतिक शास्त्रका अग्रणी चिन्तकहरु मध्येमा ह्याल्फोर्ड जोन म्याकिन्डरको नाम प्रमुख रुपमा परिचित छ । उनले प्रकाशित गरेको भौगोलिक बिन्दुको इतिहास भू–राजनीतिशास्त्रको लेखनको पहिलो उदहारण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा प्रख्यात भू–राजनीतिक विचारलाई जर्मन विचारकहरूले उनीहरूको आफ्नै शाही महत्वाकांक्षाको स्रोत बनाए जसले गर्दा यसमा खोजीको थप विचारधारामा अग्रसरता हात पर्न सकेन र फस्वरुप दोस्रो विश्व युद्धपछि यसलाई अस्वीकार गरियो । त्यसपछि शीतयुद्धको दशकमा शुरू भयो र ब्रजेन्स्की जस्ता विचारकहरूले यो सोचलाई पुनः मान्यता दिए जुन भू–राजनीतिवादका लागि पुनरुद्धारको आधार स्वरुप प्रमाणित भयो ।

नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ । भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ । चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रुपमा विकसित हँदैगएको अवस्था विधमान छ । यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ । एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक  महत्वको रुपमा रहेको छ

भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमानामा दक्षिणतर्फ समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरु धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको अवस्था विधमान छ । यो सामीप्यता भित्र त्रिदेशीय भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरुमा पार गर्दै आएका छन्। एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच ठडिएको नेपाल भूगोलका कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको  अवस्था छ । नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ ।

समकालीन नेपालमा पनि भू–राजनीतिको विषयमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ र स्वदेशी–विदेशी छापाहरूमा गरिएका धेरैजसो टिप्पणी चीन र भारतसँग जोडेर नेपालको आन्तरिक भू–राजनीतिको व्याख्यामा केन्द्रित छ । चीन, भारत र अमेरिका (वा पश्चिमी राष्ट्र)लाई जोडेर नेपालको भू–राजनीतिको विषयमा चर्चा गरे पनि भू–राजनीतिका अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुहरूलाई व्याख्या गरेको पाइँदैन । मूलतः अहिले देखिएको सतही बहस हाम्रा दुई छिमेकीमै केन्द्रित छ ।यो बहसका क्रममा एउटा पक्षले चीनको उपस्थितिलाई नेपालमा सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्को पक्षले यसलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्छ । हामी अहिलेसम्म लियो ई रोजले सन् १९७० को दशकमा र पछि आएर एसडी मुनिले प्रतिपादन गरेको विदेश–नीतिको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर जान सकेका छैनौँ । यी दुवै विद्वान्ले रणनीतिक रूपमा नेपालको विदेश–नीतिको व्याख्या गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो स्वार्थमा आधारित परराष्ट्रनीति दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा झन् सान्दर्भिक भए पनि यसले आजको हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा स्थान पाएको देखिँदैन ।

 भारत र चीनबीच भर्याङजस्तो भएर नेपाल उभिएको छ र यो भर्याङ दक्षिणपट्टि ढल्किएको  अवस्था विधमान छ । त्यसले नेपालको भू–राजनीतिलाई विशिष्ट रूप दिएको छ । हामी दुईवटा समतल जमिनको बीचको पुल भएको भए दुवैपट्टि बराबर सम्बन्ध हुन सक्थ्यो । तर, एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच भ¥याङका रूपमा ठडिएको नेपाल भूगोलको कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको छ । नेपालको भूगोलको हिसाबले झन्डै एकतिहाइ भूभाग तिब्बतीय पठारको अंग पनि छ । जनसांख्यिक हिसाबले ठुलो जनसंख्या दक्षिणपट्टि ढल्किएको अवस्था छ । यसले गर्दा भारत र चीनबीच नेपालको भू–राजनीति ऐतिहासिक रूपले अलि दक्षिणतिर फर्किएकै हो भन्न सकिन्छ । सँगसँगै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी ढल्किन पुगे । खासगरी सुगौली–सन्धियता देशभित्रको जहाँनिया निरंकुश राजनीतिक प्रणालीले गर्दा हाम्रा सम्बन्ध दक्षिणमा मात्रै निर्भर हुन पुगे ।

नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका चीन र भारत तथा पहिल्यैदेखि महाशक्ति रहेको अमेरिका, यी तीनवटा पक्षको द्वन्द्व र चासोले निकै महत्व राख्छ । यसैबीच केही दशकयता चीनले अभूतपूर्व ढंगको आर्थिक विकास ग¥यो । नेपालले पनि बिआरआईको अंग बनेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन देखाएको तत्परताले हामीलाई दक्षिणतिर मात्रको परिनिर्भरतालाई अलिकति भए पनि सोझ्याउने अवसर दिएको छ । तर, व्यवहारतः अहिलेसम्म त्यो खासै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । चीन बिस्तारै विश्वशक्तिका रूपमा उदय हुँदै गएकाले स्वतः अमेरिकाको त्यता ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति मुख्य रूपमा चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ निर्देशित रहेर बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यसैक्रममा अमेरिकाले केही वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यसका निम्ति अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चौकोण निर्माण गर्दै चीनलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ ।  नेपालले समेत एमसीसीको सहयोग स्विकार गरिसकेको अवस्था विधमान रहेको छ

आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा मग्न दक्षिण एशियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल । नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति–भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ । यसैबीच भू–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ ।

नेपाल आर्थिक रूपमा मात्र भारतउपर निर्भर होइन, हाम्रा सुरक्षा चुनौती पनि भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष  सम्बन्धित छन् । भारतको नेपालसितको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्ना आर्थिक तथा सुरक्षा चासोलाई चिरस्थायी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा दिइने विकास सहायता भारतको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सन् १९५० देखि भारतले आफ्नो सामारिक हित पछ्याउँदै छिमेकी नेपाललाई सडक, हवाई मैदान र सञ्चार सञ्जालमा सहायता दिंदै आएको छ । सन् १९६५ को गोप्य सन्धिकै कारण नेपालले १९८८ मा चीनबाट २ करोड डलर बराबरको हतियार खरीद गर्दा भारतको १५ महीना लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो र त्यसकै परिणाम स्वरुप सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुनपुग्यो । त्यो नाकाबन्दीमार्फत भारतले आर्थिक जोडबलमा भू–राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने आकांक्षा राखेको थियो । व्यापार, सहायता, सुरक्षा र कूटनीतिको एउटा बलियो संयोजनकारी नीति भारतले निरन्तर अपनाउँदै आएको छ । वि.सं २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हँुदा समेत भारतले अघोसितरुपमा नेपालमा नाकावन्दी लगायको अवस्था विधमान रहेको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्रहरू कमजोर भएर गएका छन् र हामी बाध्यतावश पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएका छौँ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशिहरुको अत्यााधिक चलखेल वढेको अवस्था विधमान छ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा आएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको चालको गतिविधिहरुवारे विदेशिहरु  जानकार रहेको विदेश नीतिका जानकारहरु वताउँछन। राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रा नजिक र टाढाका छिमेकीले आफ्नो हिसाबले राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापनदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको परिस्थिति र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन हामी धेरै हदसम्म अरूलाई दोष लगाउँछौँ । राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाउँछौँ । यस्तो काल्पनिक प्रवृत्तिले कृत्रिम भू–राजनीतिक तरंगको निर्माण गर्छ र आमजनतालाई सही र गलत छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

नेपालको सन्र्दभमा परिवर्तनशिल र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्म अनुरुप वृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्दन गर्ने कार्य चुनौतिपुर्ण छ । त्यसैगरी भूराजनीतिको प्रभावबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्वन्ध सञ्चालनमा सवै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोग लिई एकिकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण् वनाउने,राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा राष्ट्र हित सुनिश्चित गर्दै अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने, नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरुको  साझा चासो र हितका विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरु चुनौतीपुर्ण रहनेछन् ।

नेपाल भू–राजनीतिको एक्टर नभए पनि भू–राजनीतिले ल्याएका बहुआयामिक असरहरू खेप्दै आएको छ । बहुध्रुवीय विश्व नेपालका लागि नयाँ होइन । यो हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ । यति भन्दै गर्दा, भू–राजनीतिले चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो । समकालीन अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितमा तीव्र परिवर्तनभई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा वद्लाव देखापरेको छ । मुलुकले हाँसिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्वन्ध्मा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगवाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपुर्ण र परिस्कृत राष्ट्र निमार्णमा योगदान पुरयाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूर।ानीतिलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नसकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ ।

भूराजनीतिको लाभ नेपालको हित अनुकुल वनाउने कुरामा आगामी कार्य दिशा कस्तो हुनु पर्दछ ?

नेपालको संविधानको धारा ५२ (ङ) अनुसार नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा नै विदेश नीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएतापनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको अर्कमन्यताका कारणले यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको विकास र विस्तार हुन सकेको छेन । विदेश मामला सम्बन्धी नीति तय गर्न र परराष्ट्र मामला सञ्चालनमा ठोस मार्गनिर्देश हुन सकेको छैन ।

 नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । विश्वशान्ति र भाइचारा प्रवद्र्धन गर्ने माग हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्ण ढंगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढंगको शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु नै हो।

 हाम्रो आन्तरिक राजनीति व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विविधता भएको मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिएन र संघीयता तथा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर अगाडि जान सकिएन भने हामीले फेरि बाह्य नीति पनि ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । किनकि, कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नैपर्छ । ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपनसहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ ।

नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक सानो मुलुक हो । विश्वका करिब २०० मुलुकहरुमध्ये भूगोलका हिसावले नेपाल ९१औं ठूलो मुलुक हो भने जनसंख्याको हिसावले नेपाल ४२औं ठूलो मुलुक हो । भूगोलको हिसावमा संसारमा नेपाल भन्दा साना मुलुकहरु १०९ भन्दा बढी छन् भने जनसंंख्याको हिसावले १५८ वटा मुलुकहरु नेपालभन्दा साना छन् ।

संसारको सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुका बीचमा अवस्थित भए पनि नेपाल सानो मुलुक होइन, यो मध्यमस्तरको मुलुक हो । नेपाल जनसंख्या, प्राकृतिक साधन स्रोत र भूगोलका हिसावले विश्वका मुलुकहरु मध्ये मध्यम स्तरको मुलुक हो । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको रुपमा विश्वले चिन्छ । भूपरिवेष्ठित हुनु नेपालको नियति हो । यसको परिवर्तन सम्भव छैन । तर, अल्पविकसित भने हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । विदेश नीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्दा नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पु¥याउनु नै नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ ।

कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको त्यस देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता जोगाउनु हो । मुलुकको संमृद्धीको लागि आर्थिक विकास र अन्य मुलुक र संघ संस्थाहरुसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सम्बन्धहरुलाई विस्तार र प्रर्वद्धन गर्नु हो । नेपालको पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक समानता र सहयोगको आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसँग र विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिस्तार गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क जस्ता अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सँगठनहरुमा सहभागि हुदै सकारात्मक र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु नै नेपालको विदेश नीतिका उद्देश्यहरु हुन । नेपालको विदेश नीतिका आधारहरु पञ्चशिलको पाँच आधार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताको सिद्धान्तहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि र महासन्धिहरु र विश्व शान्ति र यसको प्रवर्द्धन हुन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढंगले बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले ठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठीक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन । विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अंगका रूपमा नेपाललाई नयाँ ढंगले चिनाउनु पर्दछ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्थार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ । राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर  मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ । ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ । अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैले नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति–निर्माणको उच्चतम एजेण्डा हुनुपर्छ । यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन ।

नेपाल भू–राजनीतिक जटिलतामा रहेको सत्य तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण नेपालको यो महत्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विमर्श भई राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ । जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तथा बीआरआई र आईपीएसबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु भू–राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ ।

आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तटस्थता सम्भव देखिंदैन। राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापीकरणको  छालसँग पौंठेजोरी खेल्नुको विकल्प छैन। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व, दूरदर्शी तथा समदूरीको वैदेशिक नीति आवश्यक देखिन्छ ।

सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको  भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

 नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ । राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु  पर्दछ ।

कुनै पनि देश सबै किसिमको स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको पाईंदैन। त्यसकारण जुन देशमा जुन स्रोत साधनको प्रचुरता छ, त्यसैको अधिकतम सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ। पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कूटनीतिक कौशलताका साथ नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ । नेपालले भूराजनीतिवाट प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरुको वेलैमा पहिचनागरी भूपरिवेष्ठत राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि वढ्नु जरुरी रहेको छ । (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक  हुन ।)