अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले बहसमा छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएपछि सरोकारवालाहरूले विधेयकको यो प्रावधान हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बिज्ञापन
विशेष गरी उक्त विद्येयकमा रहेको निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने बिषयमा व्यापारीहरु त्राहीमाम भएका छन् । कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्,पब्लिक कम्पनीमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउनुपर्दछ ।
बिज्ञापन
अधिवक्ता लव मैनाली भन्छन्,१९१० को मुलुकी ऐनमै घुस खानेलाई मात्र होइन दिनेलाई मुद्धा लाग्ने कानुन छ । भ्रष्टाचारको शुरु नै व्यापारीबाट हुने हो । व्यापारीको ध्यान फाइदामै केन्द्रित हुने हो कुनै व्यापारीले फाइदाका लागि कुनै कर्मचारी समात्छन्,कर्मचारीले नेताको कानमा पु¥याउँछन् । जस्तो ः इम्ब्रोष्ट नम्बर प्लेट,राष्ट्रिय परिचयपत्र कुनै नेताले चाहेर लागू गरिएको हो र ? यस्ता गलत एप्रोच गर्ने जो कोहीलाई छोड्नै हुँदै होइन । भ्रष्टाचारको सुतकधारै व्यापारी हुन । यदी कुनै काम असल नियतले गरिएको रहेछ भने कर्मचारी न व्यापारी, कसैलाई मुद्धा नचल्ने उनको टिप्पणी छ ।
सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था वा निकायमा अख्तियार प्रवेश गराउन खोजिएको हो ।
बिज्ञापन
तर यो संशोधनप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।निजि क्षेत्रमा हुने अनियमिततासमेत हेर्न पाउनेगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन ऐन संशोधनको तयारी भैरहँदा उनले हरेक जसो कार्यक्रममा अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २६ औं वार्षिक साधारण सभामा समेत यही चिन्ता पोखे । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई निजि क्षेत्रका गतिविधिमाथि नियमन तथा नियन्त्रण गर्न दिईए अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चिन्ता पोखेका हुन ।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेरिराखेको छ । भोलि अख्तियारको दायरामा सिधै हेर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्ने हो भने सेन्ट्रल बैंकको, रेगुलेटरको भूमिका नियन्त्रण हुने चिन्ता पोख्छन उनी । निजी क्षेत्रलाई फेरि त्यसो गर्न खोजियो भने सारा यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व छ, कर बढाउनुपर्ने कुरा जुन क्रियाकलाप बढाउनुपर्नेछ, त्यो खुम्चिन्छ ।
