प्रकाशमानले किन रुची देखाइरहेका छैनन्,सामान्य प्रशासनमन्त्री खान ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज बेलुका प्रधामन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।शुक्रबार बेलुका राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार आइतबार बेलुका ५ बजेसम्म सरकार गठनको लागि प्रस्ताव पेस गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरेका थिए । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ति गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराउने कांग्रेस एमालेको तयारी छ। ओली आजै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि सपथ भने सोमबार बिहान ११ बजे हुने तयारी छ ।

बिज्ञापन

एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली आइतबार कांग्रेसको सहयोगमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन । ओली सरकारको मुख्य सत्ता सहयात्री बन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि मन्त्री छान्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । साना दल सहभागी हुने भएपछि कांग्रेसले ९ र एमालेले ८ मन्त्रालय लिने गरी सहमति बन्ने गरी छलफल अघि बढेको बताइएको छ । काँग्रेसले ९ मन्त्रालय पाउने भए पछि महामन्त्री गगन थापासहित इतर समूहको आइतबार बसेको बैठकले कम्तीमा ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने र सोहीअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै, कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा जानेहरुको नेतृत्व प्रकाशमान सिहंले गर्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले सिंहलाई रक्षा मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि उनले भौतिक पूर्वाधार वा शहरी विकास जस्ता मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखिरहेका छन् । यस अघि उनलाई उपप्रधानसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको चर्चा काँग्रेसी वृत्तमा थियो तर प्रकाशमानले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय,शहरी विकास मन्त्रालय माग गर्दै आएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हेपिएको मन्त्रालयको रुपमा पर्दछ ।  स्थायी कर्मचारी संयन्त्र चलाउने मन्त्रालयको रुपमा हेरिएको उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीहरुको पृष्टभूमि हेरौं त :-

कुनै समय लालबाबु पण्डितलाई यो मन्त्रालयको कमाण्डर बनाएर खटाइयो । केपी ओलीको सरकार बन्दा सबैभन्दा पहिला मन्त्रीद्धय थममाया थापा र लालबाबु पण्डितलाई शपथ खुवाइयो । थममायालाई महिला बालबालिका मन्त्रालय दिइएको थियो भने लालबाबु पण्डितलाई विना विभागीय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइयो । कुनै समय माधव नेपाल गुटमा पण्डित छोटो अवधिमै मन्त्री पदबाट हटाइयो र खटाइयो हृदयेश त्रिपाठीलाई । जो कुनै पार्टीमा थिएनन् तर सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर जितेका थिए । स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीको बर्हिगमन पछि मन्त्रीका रुपमा भित्रिए दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना,उनी पछि सिन्धुपाल्चोकका सांसद गणेश पहाडीले केही समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

बिज्ञापन

देउवाको सरकार हुँदा उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले यो मन्त्रालय सम्हाले । त्यस पछि मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारीमा आइपुगे अमनलाल मोदी । उनले ६ महिना २७ दिन मन्त्रालय चलाएर निस्किएपछि जनमत पार्टीकी अनिता साहलाई कर्मचारी चलाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनको बर्हिगमन पछि नेकपा एकीकृत समाजावादीले उक्त मन्त्रालय पायो । सो मन्त्रालय सम्हाले भानुभक्त जोहीले । संघीयतापछिको नौ बर्ष, यो बीचमा आठ जना मन्त्री परिवर्तन भए । लालबाबु पण्डित,हृदयेश त्रिपाठी,गणेश ठगुन्ना,गणेश पहाडी,राजेन्द्र श्रेष्ठ,अमनलाल मोदी,अनितादेवी हुँदै भानुभक्त जोशीले मन्त्रालय चलाए । भागबण्डा पुर्याउनका लागि सबैभन्दा कमजोर,सानो दलका नेतालाई मन्त्री बनाउनु परेको खण्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरेको विगत छ । यस्तो स्थितिमा उपप्रधानसहित सामान्य प्रशासन मन्त्री खान प्रकाशमानले अनिच्छा प्रकट गरेका छन् । उनले रक्षा,भौतिक वा शहरी मन्त्रालय माग गरेको काँग्रेसी वृत्तमा चर्चा छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेदेखि कर्मचारी परिचालन पारदर्शी ढंगबाट गर्नु नयाँ मन्त्रीका अगाडि फलामको च्यूरा चपाउनु जतिकै असहज छ । मुलुक संघीयतामा गएको नौ बर्ष पूरा भयो तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको ऐन आउन सकेको छैन । स्थायी सरकार कमजोर हुँदा राज्य नै कमजोर हुने हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिइन् राजीनामा

अमिनविरुद्ध ३ करोड २९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

निजामती कर्मचारीले पेन्सन पाउनेले वृद्धभत्ता नपाउने

रुपन्देहीको नदीमा ३ बालक बेपत्ता, खोजीकार्यमा सशस्त्र प्रहरी

कर्मचारी समितिमा आउन डराए, पत्रकारलाई रोकौँ

अर्थ सचिवको प्रस्ताव :’मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिव नराखौं’

अर्घाखाँचीका ट्रेड युनियनकर्मीद्धारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सभामुखलाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र

बैंकका अध्यक्षलाई अख्तियारको सात दिने पूर्जी

बिशेष