अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कलम चोप्न नमान्दा धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया भाँडिएको छ । पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त अध्यक्ष छनौंटका लागि प्रक्रिया अगाडि बढे पनि कर्पाेरेट वारमा परेर तीन जना उमेद्धारहरुले संगठित रूपमै अनुपस्थित भएसँगै यो प्रकरण महान्यायधीवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।
बिज्ञापन
महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने राय दिएको भए पनि यो प्रकरणमा अर्थ सचिवले कमल चोप्न नमानेपछि सबै प्रक्रिया रद्ध गरिएका समितिले जनाएको छ । वोर्डको अध्यक्ष छनौट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञ उदय निरौला सदस्य छन्। तर समितिका सदस्यमध्येका एक मरासिनीले तीन वा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउन नमान्दा यो प्रक्रिया रद्ध भएको हो ।
बिज्ञापन
समितिले शुक्रवार जारी गरेको सूचना अनुसार, ‘समितिको २०८१ असार १४ को निर्णयअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको निमित्ति नाम सिफारिस गर्न ०८० फागुन १६ मा सूचना प्रकाशन गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनोटसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बद्ध सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लगातार भएको २ पटकको प्रस्तुतीकरणमा ३ जना अनुपस्थित भएका थिए । अध्यक्षका लागि कृष्णबहादुर कार्की, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा नवराज श्रेष्ठ र बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं अनुपस्थित रहेका छन् । यस्तै मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र अर्का आवेदक सन्तोषनारायण श्रेष्ठको प्रस्तुतीकरण समितिले हेरेको थियो ।
बिज्ञापन
तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भएको तर दुई जना मात्र प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित भएपछि समितिले महान्याधिवक्ता कार्यालयको समेत राय लिएको थियो । महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले कम्तिमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न राय दिएको थियो ।
सोही अनुसार नाम सिफारिस गर्न लाई समितिमात्र होइन अर्थ र प्रधानमन्त्रीले समेत आग्रह गरेका थिए । तर सचिव मरासिनीले कलम चोप्न नमानेपछि यो प्रक्रिया रद्ध भएको हो । गत असोज १५ मा निलम्बनमा परेका उनी वैशाखमा मात्र सफाइ पाएर काममा फर्किएका हुन । नेशनल पेमेन्ट गेटवेको २३ करोड भ्रष्टाचार मुद्धामा सफाइ पाएर काममा फर्किएका हुन । झण्डै सात महिना निलम्बन भएका मरासिनीले तीन वा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउँदा आफू फेरि विवादमा पर्ने भन्दै उनले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि यो प्रक्रिया नै रद्ध भएको छ ।
अख्तियारले हालैमात्र अर्थ सचिवका खास मानिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध स्टिकर प्रकरणमा ३८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ । एक पछि अर्काे प्रशासकहरु अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेपछि आफू समेत सात महिना निलम्बन पछि काममा फर्किएको र घर जाने तयारीमा रहेका अर्थ सचिव मरासिनीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यो प्रकरणमा आफू हस्ताक्षर नगर्ने बरु सरुवा हुन तयार रहेको जबाफ फर्काएपछि यो प्रक्रिया नै रद्ध भएको हो ।
