बर्ष दिनमै ९५ अर्ब ६० करोड कानुन मिचेर खर्च,बेरुजुको भोल्युम १२ खर्ब नाघ्यो

पछिल्लो एक बर्षमै ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार,संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

बिज्ञापन

सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकार निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ खर्ब ५३ करोड अर्थात १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीयतफतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत गरी ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संठगित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

बिज्ञापन

संघमा ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, प्रदेशमा ६ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख र स्थानीय तहमा ३१ अर्ब १ करोड ५२ लाख बेरुजु भेटिएको हो । त्यस्तै विभिन्न संघसंस्थाका १० अर्ब ६४ करोड १८ लाख बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।

महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरी ५ हजार ६०५ वटा संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड १ दशमलव ८९ प्रतिशत र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड २ दशमलव ०३ प्रतिशत, २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड ९ दशमलव ७६ प्रतिशत र ७४८ स्थानीय तह ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड २ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा ५४ दशमलब ७४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २५ दशमलब ९९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ६ दशमलब ७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा २ दशमलब १९ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयमा १ दशमलब ९८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयमा १ दशमलब ६४ प्रतिशत बेरुजु छ ।  त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ दशमलब ३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयमा १ दशमलब १६ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ०.८८ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयमा ०.८२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

उल्लेखित १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७ दशमलब ४२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३ दशमलब ६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयसहित १६ निकायको बेरुजु शून्य 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयसहित १६ निकायको बेरुजु देखिएको छैन । उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली र सुदूरपश्चिम, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बेरुजु शून्य छ ।

संवैधानिक निकायतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा लगती बेरुजु देखिएन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।