बिज्ञापन
नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका काँग्रेस सांसदको निलम्बन फुकुवा भएको हो । यो संगै संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय संसदमा महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले बुधबार सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार निलम्बन फुकुवा गरेको सूचनाजारी गरेका हुन् ।
मनाङवाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका गुरुङलाई स्वत निलम्वन हुने भनि गरेको ,संघीय संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र बदर हुने आदेश सर्वोच्चले १६ चैत्रमा गरेको हो ।
बिज्ञापन
न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०७९ पुस ८ देखि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण स्वत निलम्वन रहेको भनि संसद सचिवलयवाट जारी भएको सुचना र अख्तियारवाट सोही दिन भएको निर्णय नेपालको सविधान अनुकुल नभएको सर्वोच्चको दावी गर्दै उनको निलम्बन फुकुवा भएको बताएको हा् ।
संसद सचिवालयले गरेको निलम्बनविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो सँगै संघीय संसद सचिवालयले उनको निलम्बन आज फुकुवा गरेको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेरै चुनाव लडेका गुरुङलाई संसद सचिवालयले १२ पुस २०७९ मा पदमुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।अदालतले उनको पक्षमा निर्णय सुनाएर संघीय संसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवा गरेसँगै अब संसद बैठकमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको फैसला संघीय संसदमा लिखित रुपमा पुगेपछी गुरुङ अब बस्ने बैठकहरुमा सहभागी हुन पाउने छन् ।
यसअघि विशेष अदालतले उनलाई भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई पदमुक्त गर्न भनेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर काँग्रेसका सांसदको मुद्धा बदर भयो । सांसद पद कायम भयो । उसो हो भने अख्तियार र विशेषबाट भ्रष्टचारी ठहर भएका कर्मचारीले जागिर खान वा लोकसेवा लड्न पाउँछन कि पाउँदैनन् ? यसैलाई नजिर मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’
अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्धाका कारण २०१ कर्मचारीहरु निलम्बनमा छन् । यस्ता कर्मचारीका हकमा यो नजिर बन्छ कि बन्दैन ?
