मूलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भए पश्चात दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ । तीनै तहका सरकारहरु क्रियाशिल भएको सात वर्ष पुरा हुन लाग्यो तर संघीय एकाईहरुले संविधान बमोजिम शासन सन्चालन गर्न सकेका छैनन् ।संघीय सरकार अनुदार बन्दा साविक एकात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रिय सरकारमा निहित शक्ति संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अनुसूचीमा लिपिवद्ध गरिएको छ । संघको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत ३५, प्रदेशको हकमा २१, स्थानीय तहको २२, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसुची अन्तर्गत २५ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा १५ वटा अधिकार गरी ११८ वटा अधिकार किटान गरिएको छ ।उक्त अधिकार सूचीलाई व्यापक र बूझ्न सजिलो बनाउन नेपाल सरकार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन २०७३ समेत मन्त्रीपरिषद्वाट अनुमोदन गरिएको छ ।हाल उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनको क्रममा रहेको छ ।
बिज्ञापन
संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको अध्ययन गर्दा संघीय एकाईहरु विच साझा अधिकार सूचीको मात्रा बढी छ। एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरु पनि निरपेक्ष नभई सापेक्ष अधिकार सूचीवाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह अन्तर्गत पर्छ तर शिक्षकका सेवा सर्त र सूविधा सम्बन्धी व्यवस्था , पाठ्यक्रम र शिक्षाको न्युनतम गुणस्तर लगायतका कयौ विषयमा स्थानीय तहको कानूनवाट व्यवस्थित हुन सक्दैनन् । यसका लागि संघीय कानून जारी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत स्थानीय सेवा व्यवस्थापन रहेको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले उक्त अधिकारक्षेत्रको विषयमा कानून बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाल सम्म संघीय सरकारले निजामती ऐन जारी गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउदा प्रादेशिक सरकारहरुले जारी गरेका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरु पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।साझा अधिकार सूची र सहकारीतामूलक संघीयतामा कुनै पनि अधिकार सूचीको कार्यान्वयनको लागि संघीय कानून जारी हुनु पूर्वशर्त मानिन्छ ।त्यस्ता संघीय कानूनको आधारमा मात्र प्रदेश कानून र स्थानीय कानून जारी हुन सक्छन तर मूलुकमा साझा अधिकार सूचीको विषयमा संघीय कानून निर्माणमा शिथिलता पैदा हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
विधायिकी कार्यमा शिथिलता
बि.स. २०७४ सालको मंसिर महिनाको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव पश्चात गठन भएको प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको कोभिड -१९ को माहामारीपूर्व (२०७६ को चैत सम्म) कानून निर्माणको गति सन्तोषजनक थियो तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ कोभिड- १९ को सङ्कमण पश्चात तत्कालिन सत्तारुढ नेकपा भित्र आन्तरिक खिचातानी, कलह र निषेधको राजनीति सुरु भयो जसको परिणामस्वरुप प्रादेशकि विधायिका र संघीय विधायिका सत्तारुढ दलका राजनीतिक लाभहानीका अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुँदा विधायिका कार्य ओझेलमा पर्यो र संघीयता कार्यान्वयन लागि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण हुन सकेनन् । लोकतन्त्रलाई चुनौनी दिने गरी लहडमा अध्यादेशवाट देश चलाउने डरलाग्दो प्रवृति पनि यसै अवधिमा देखिन गए ।
यस अवधिका गठन भएका सरकारहरुले संसदलाई बाईपास गरेर शासन चलाउने मनसायले सदनको अधिवेशन समयमा नबोलउने, बोलाएपनि राजनीतिक चुनौती देखिए अधिवेसन अन्त गरिदिने, संविधान विपरित संसद विघटन गर्ने अवस्थाले अघील्लो प्रतिनिधि सभाको साढे दुई वर्ष प्रभावकारी बन्न सकेन। प्रतिनिधिमा प्रक्रियामा रहेका तीन दर्जन विधेयक भन्दा वढी बिधेयकहरु सभा विघटन सगै निस्कृय बन्न पुगे ।
बिज्ञापन
बि स ०७९ सालको मंसिरमा सम्पन्न भएको भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पश्चात गठन भएको प्रतिनिधि सभाका १६ महिना कानून निर्माणको सवालमा झन निराशाजनक हुन पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेसनमा कुनै पनि विधेयक पास हुन सकेनन् ।दोस्रो बजेट अधिवेसनमा सालवसाली आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन लगायत बजेटसंग आश्रित विधेयकलाई छोड्ने हो भने मिटर व्याज वा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी विधेयक बाहेक अरु विधेयक पास हुन सकेनन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीयता कार्यान्वयनसंग सम्बन्धी कानूनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा संघीयता बनाउनु पर्ने ४० वटा कानून पहिचान गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित कानून बनाउन सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको भनि ठहर गर्दै उक्त कानून निर्माण प्रक्रिया सूचारु गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । संसदको विधेयक अधिवेसनको रुपमा चिनिने तेस्रो हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानून निर्माण कार्य सन्तोषजनक देखिन आएन । सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन मूल्याङ्कन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित भएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक रहेका छन् भने १४ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा र १ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाको समितिमा गरी २४ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छन् ।
जिम्मेवारी कसको ?
कानून निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुँदा यसको जिम्मेवारी कसको रहने भन्ने विषयमा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदलाई विजनेस दिने मूख्य काम कार्यापालिका वा सरकारको हो तर सरकारले समेत संसदमा प्रयाप्त विजनेश दिन सकेको छैन ।अहिले राष्ट्रिय सभामा एउटा मात्र विधेयक रहेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सरकारले सदनलाई विजनेश दिन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।नेपालको संविधानले बजेट र सुरक्षा बाहेकका कुनै पनि विषयमा सांसदले आफ्नै पहलमा सदनमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउन सक्छन् तर नेपालको विगत हेर्दा गैर सरकारी विधेयकको अभ्यास सुखद छैन ।नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा सांसदहरु नीतिगत तथा कानूनी विषयमा पोख्त हुदैँनन् र सरकारले उनीहरुलाई बिज्ञ उपलब्ध समेत नगराउने प्रावधानले गर्दा केही अपवाद बाहेक गैरसरकार विधेयकको उपस्थिति सदन खासै देखिदैन ।
संघीयता कार्यन्वयनको लागि बन्नु पर्ने निजामती ,प्रहरी र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून लामो समय सम्म संसदमा पेस गर्न सरकारले सकेन जसको कारण प्रदेश र स्थानीय शासन प्रणालीको जग बस्न नसकी अस्तव्यस्त हुन पुगेको अवस्था छ ।नेपालमा प्रतिपक्षमा रहने दलहरुले सानो निहुमा संसद वैठक नै अवरुद्ध गरिदिने, संसदको वैठक खुलाउन सत्ताधारीहरुले सार्थक पहल नगरी संसदको चालु अधिवेसन नै अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने चाजोपासो मिलाउने, कानून निर्माणको काम छाडेर विधायकहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने जस्ता कारणले कानून निर्माण प्रक्रियामा सरकार, प्रतिपक्ष दल र व्यक्तिगत रुपमा स्वयम् सांसदहरुले समेत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निभाउन सकेको देँखिदैन ।
कानून निर्माण नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा कहाँ अप्ठारो परेको छ ?
– संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारहरुले जारी गरेका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनहरु कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।
– विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुदा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकारको पूर्ण प्रयोग स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन्
– सुरक्षा सम्बन्धी कयौ कानूनहरु संघीयता अनुकूल पुनरावलोकन नहुदा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी सरकारले जारी गरेको कानून समेत कार्यान्वयन आउन सकेको छैनन् । प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी प्रदेश सरकारको अधिकार प्रदेशले उपयोग गर्न नपाउदा प्रदेश गृहमन्त्रीको सुरक्षा समेत संघीय प्रहरीले गर्नु परेको छ ।
– संविधानमा खनिज पद्धार्थको उत्खनन् संघको अधिकार सूची, अन्वेषण प्रदेश सरकारको सूची र संरक्षण स्थानीय तहको भन्ने रहेको छ तर खनिज पद्धार्थ ऐन, २०४२ संघीयता अनूकूल संशोधन भएको छैन ।
– सहकारी ऐन, २०७४ मा समसामयिक सुधार नहुदा सहकरी सम्बन्धी तीन तहको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न कठिनाई भएको छ ।सहकारी नियमन संघको अधिकार सूचीमा रहेको स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुदाहुदै तीनै तहलाई नियमनको जिम्मेवारी वर्तमान ऐनले प्रदान गरेको हुँदा उक्त विषय संशोधनवाट संविधान सम्मत बनाउनु पर्छ ।हाल सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान तीनै तहका सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ ।
– विद्युत उत्पादन सम्बन्धी प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्न विद्युत ऐन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचराधीन रहेको छ ।
– संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा समासायिक सूधार जरुरी देखिन्छ । उक्त ऐनहरुले संविधानलाई पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् ।
– संघीय सरकारले सन्चारसंग सम्बन्धित १० वटा कानूनहरुलाई आवश्यक संशोधन गर्न नसक्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको यस विषयमा के कस्तो अधिकार हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय प्रदेश सरकारहरुले आम सञ्चार ऐन जारी भने गरेका छन् ।
– हालको वन ऐनले वनको जग्गा स्थानीय तहको, जंगल प्रदेश र रुख संघीय सरकारको भनि किटान गरेको छ जुन अव्यवहारिक र संविधान सम्बत छैन । त्यस कारण वन सम्बन्धी मौजुदा कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी वर्तमान कानून संशोधन नहुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका प्रथम मूख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आफ्नो कार्याकालमा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी वर्तमान कानूनको कारण सरकारको पुजीगत खर्च हुन नसकेको बताएका थिए ।
– संस्थादर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ बमोजिम संस्था दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने तर अहिलो यो अधिकार स्थानीय तहमा पर्ने भएकोले उक्त कानून संशोधन नहुदा काममा दोहोरोपन पर्न गएको देखिन्छ ।केही प्रदेशले संस्था दर्ता ऐन समेत जारी गरेका छन् । संस्था दर्ता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसको हो प्रष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।
– न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको विषयमा छुट्टै कानून बनाउने विषय संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन्छ । प्रदेश न्याय सेवाको प्रारुप कस्तो हुने विषय अझ पनि बहसमा आउन सकेको देखिदैँन तसर्थ यस्ता खालका कानून स्रीघ जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– विशेष सेवा ऐन, २०४२ मा संघीयता अनुकूल संशोधन नहुँदा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान व्युरो सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान व्युरो ऐन जारी गरेको भएतापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
– जनस्वास्थ्य, प्रदेश प्रमुखको अधिकार, राष्ट्रपतिको सपथ लगायतका कानून समेत जारी नहुँदा संघीयता अगाडी बढ्न सकेको देखिदैँन ।
तसर्थ साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघीय कानून निर्माणलाई गति दिई संघीयता कार्यान्वयन मार्फत जनताका घरदैलोमा रहेका सरकारहरुलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार वलियो भए मात्र संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने विषय संघीय सरकारले बुझ्न जरुरी देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर आफू वलियो हुने विषय संघीय सरकारले ठानेमा त्यो अल्पबूझाई शिवाय केही हुनेछैन । जसले संघीय शासन प्रणालीलाई कमजोर मात्र बनाउदैन देश र जनतालाई पनि कमजोर बनाउछ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि साधन, स्रोत, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न संघले अव ढिलाई गर्नु हुदैँन ।
