शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यमान कानुन अनुसार कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छिन् ।

बिज्ञापन

मंगलबार मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयहरूको बारेमा विज्ञहरूको सुझाव लिदैँ उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो कानुनमा राखिएको छ र स्पष्ट रुपमा भन्छ कि शिक्षक र कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कुनैपनि कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन । शिक्षा ऐनले यो कुरा भन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले कर्मचारी र शिक्षकलाई सदस्यता नदिनु भन्छ । यो कानुनमा नभएको कुरा होईन्, यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको हुनाले गा¥हो भइरहेको मात्रै हो । म शिक्षामन्त्रीको हैसियतले ऐनहरु कार्यान्वयन गर्ने काम गरिहाल्छु । त्यसमा मलाई प्रमाणसहित नाम दिनु त्यो कार्यान्वयनको पाटो म अगाडि लग्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’