बिज्ञापन

बिज्ञापन

आयोगसँग १३ प्रिन्टिङ मेशिन मौजुदा रहेकै अवस्थामा २५ करोड मूल्यका तीनवटा मेशिन थपिएको थियो । १९ असोज ०७४ मा प्रिन्टर खरिदको निर्णय गर्दा स्थानीय निर्वाचन सकिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मात्र बाँकी थियो । जसले गर्दा मतदाता नामावलीसमेत प्रिन्ट हुन सकेन भने त्यसो गर्नलाई समय पनि बाँकी थिएन ।

यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको छ । नियमावलीमा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले ऐनको हवाला दिएर ‘आपत्कालीन परिस्थिति’ भन्दै आए पनि कुनै तथ्य–तथ्यांकले यसलाई पुष्ट्याइँ गर्दैन ।

तीनवटा मेशिन किन्नुअघि दुई करोड १५ लाख रूपैयाँ खर्चेर आयोगले १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ । मेशिन आउन विलम्व भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गरिएको थियो ।जनआस्था साप्ताहिकबाट