पच्चीस करोडको हिसाब निकाल्न पसिना पसिना

मतपत्रसहितका निर्वाचन सामग्री छाप्न भनी ०७४ को निर्वाचनको अन्तिम घडीमा किनिएका तीनवटा मेसिन बेवारिस छन् । हाल आयोगमा अत्याधुनिक ती मेशिन चलाउने जनशक्तिसमेत नभएको बताइन्छ ।

बिज्ञापन

आयोगले मंसिरमा हुने चुनावका लागि दुई महिनाअघि असोजमा मात्र मेशिन खरिद गरेको थियो । छोटो समयका लागि किन खरिद गरियो भन्ने विषयले सन्देह उत्पन्न भएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगसँग १३ प्रिन्टिङ मेशिन मौजुदा रहेकै अवस्थामा २५ करोड मूल्यका तीनवटा मेशिन थपिएको थियो । १९ असोज ०७४ मा प्रिन्टर खरिदको निर्णय गर्दा स्थानीय निर्वाचन सकिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मात्र बाँकी थियो । जसले गर्दा मतदाता नामावलीसमेत प्रिन्ट हुन सकेन भने त्यसो गर्नलाई समय पनि बाँकी थिएन ।

यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको छ । नियमावलीमा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले ऐनको हवाला दिएर ‘आपत्कालीन परिस्थिति’ भन्दै आए पनि कुनै तथ्य–तथ्यांकले यसलाई पुष्ट्याइँ गर्दैन ।

बिज्ञापन

तीनवटा मेशिन किन्नुअघि दुई करोड १५ लाख रूपैयाँ खर्चेर आयोगले १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ । मेशिन आउन विलम्व भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गरिएको थियो ।जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै वर्षमै ८५ अर्ब राजश्व छुट,क कस्ले पाए लाभ ?

प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको तयारी : साउनबाट १२ मन्त्रालय ८ मा झारिदैं

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन

एक बर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु

परिमार्जनसहित रायपरामर्शका लागि अर्थमा पुग्यो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ३ बजेपछि

कसरी हुँदैछ कटौतीमा परेका मन्त्रालयका सचिवको व्यवस्थापन ? 

स्वास्थ्यदेखि खाद्य स्वच्छतासम्म एउटै मन्त्रालयको दायरामा, राजपत्रमा सार्वजनिक भयो ३७ बुँदे कार्यक्षेत्र

बिशेष