देउवा सरकारले लुकाएको एउटा प्रतिवेदन सरकारले सात बर्षपछि सरकारले आज सार्वजनिक गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिज्ञापन
सरकारलाई ७४ सालमा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा कारवाही सिफारिस गरेकाहरुलाई जोगाउनका लागि सात बर्षसम्म प्रतिवेदन लुकाइएको थियो । पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा डा.उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई राखेर तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएकोमा आयोगले झण्डै १० महिना समय लगाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई झण्डै १० महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएको भए पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगरी लुकाइएको थियो । समितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको उपस्थितीमा देउवालाई आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बुझाएका थिए। देउवा सरकारले कारवाही सिफारिस गरिएका दोषीहरुलाई बचाउँदै आएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने र प्रतिवेदनले औंल्याएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा गरेको मिलेमतो, सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गरेको, मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढवा दिएको भन्दै त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा तीर्थराज खनियाका अलवा डा सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई पनि कारबाहीको सिफारिश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उनीहरुविरुद्धविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
बिज्ञापन
