बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनले स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटन गटन गर्ने अधिकार तलको सरकारसँगै हुनुपर्ने बताए । एकातिर संघीयता भन्ने अर्काेतिर केन्द्रबाट कर्मचारी खटन पटन गर्ने ? अनि संघीयता मजभुत हुन्छ ? प्रदेश र स्थानीय तहमा संघले कर्मचारी खटाउँदा उक्त कर्मचारी जस्ले नियुक्ति गरेको हो,उ सोही प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने उल्लेख गर्दै पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नभई प्रदेशको हुनुपर्दछ भन्ने राय दिएका छन् ।
यसरी खटन गटन गरिएका कर्मचारीलाई कम्तिमा दुई बर्षसम्म नचलाउन पनि उनले प्रस्ताव गरेका हुन ।

कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ अनुसार समायोजनपछि रिक्त रहेका स्थानमा तत तत् निकायले आफैं पदपूर्ति गर्ने भनियो । बाँकी कर्मचारी तेरो जिम्मेवारी भनियो तर समायोजन भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्दिने,फिर्ता गर्ने भयो । केन्द्रबाटै खटन पटन हुन थाल्यो । प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्नका लागि झण्डै एक बर्ष ढिला गरी गठन भयो । ती निकायलाई काम गर्न दिइएन । संघीय कानुन बनेन,प्रदेशको कानुन त बनेको छ तर त्यो संघीयता अनुकुल भएन भनिँदैछ । त्यस्को ओनरसिप छैन । सबैलाई चीर्नका लागि संघीय निजामती विद्येयक ल्याइदिनुपर्देथ्यो पहिला ।

अर्काेतिर हिजो २०/३० लाख बजेट हुँदा पनि त्यही खरदार,सुब्बा,अहिले २०/३० करोड बजेट वित्तिय स्रोत माथिबाट छुट्टाइँदा पनि तिनै खरदार÷सुब्बा । स्थानीय तहमा कम्तिमा उपसचिव तहको कर्मचारी हुनुपर्दछ भनेर सिफारिस गरेको भए पनि कार्यन्वयन हुन नसकेकोमा उनले दुखेसो पोखे । सिंहदरबारमा काम छैन,कर्मचारीहरु काम विहिन भएर बसिरहेका छन् । तल समस्यै समस्या छ,कर्मचारी छैन ।