अब श्रम स्वीकृति एक घण्टामै 

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि कामदारको श्रम स्वीकृति एक घण्टामै पाइने व्यवस्था गरेको छ । विभागीय मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो घोषणा गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

सबै कागजात अनलाइन सिस्टममा मिलाएर अपलोड गरेका सेवाग्राहीले एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति मोबाइल फोनमार्फत प्राप्त गर्ने उनले बताए ।

बिज्ञापन

उनले भने, ‘समयमा सबै डकुमेन्टहरु मिलाएर राख्नुभएको खण्डमा हाम्रो अहिलेको अध्ययनले २ मिनेट ४४ सेकेण्डमै उहाँले श्रम स्वीकृति पाउनेगरि हामीले काम ग¥यौं । तर कहिलेकाँही कम्प्युटर सिस्टममा ढिलाइ हुने भएकाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले एक घण्टा भनेका छौं । कुनै पनि श्रमिकले आफ्नो डकुमेन्टहरु मिलाएर अनलाइनमा राखेको खण्डमा आफ्नो श्रम स्वीकृति आफ्नै मोबाइलफोनमार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।’

विगतमा विदेश जानुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाका श्रमिकलाई श्रमस्विकृति मिलाइदिने प्रलोभनमा ठगीका घटनाहरु भएका छन् । यस्तो घटना हुन नदिन आफैंले प्रक्रिया पुरा गर्दा छिटो श्रम स्वीकृति पाइने सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

बिज्ञापन

उनले भने, ‘सारा नेपालीहरु जनता, जो दुःखमा आफ्नो परिवार पाल्न र बालबच्चा पढाउन अनि आमाबुवाको उपचारको लागि विदेश जानुपरेको छ । यो बाध्यतात्मक अवस्थामा, विदेश जान्छु भनेर काठमाडौं आउने गरिब नागरिकलाई केही मान्छेहरुले उहाँहरुलाई अझ गरिब बनाउनेजस्ता, मिटरब्याजजस्ता विभिन्न स्रोतबाट पैसा जम्मा गरेर, ती मान्छे जसले चाहिँ श्रम स्वीकृति मिलाइदिन्छु भनेर, जुन पीडामाथि पीडा थप्ने काम भइरहेको थियो, इतिहास भइरहेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि यो टिमले जुन काम गर्नुभयो, सबै श्रेय उहाँहरुलाई जान्छ ।’

आफूले गरेको अध्ययनले फेनिस सफ्टवेयरको समस्याका कारण विगतमा १५ दिनजतिमा मात्रै श्रम स्वीकृति पाइने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको पनि उनले बताए ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

६ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

कांग्रेस सह-महामन्त्री मन्सुरले तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य आलमलाई धक्का दिएको भिडियो भाइरल

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको १७ दिनपछि निजामती विधेयक उपर छलफलका लागि डाकियो बैठक

विज्ञता एकातिर,जिम्मेवारी अर्काेतिर

पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव जोडिएको मुद्धा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशमा

निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति प्रावधानमा व्यापक परिमार्जन

भट्टलाई गभर्नर बनाउन ओलीमाथि देउवा हावी

कालोसूचीमा थपिए चार निर्माण कम्पनी

बिशेष