अन्तरप्रदेश सरुवा, ट्रेड युनियनलगायतका विषयमा थप स्पष्ट पारिने

‘सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।

बिज्ञापन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको बताइएको हुन्।

बिज्ञापन

विधेयक माथि संसद्मा उठेका अन्तरतह तथा अन्तरप्रदेश सरुवा, ट्रेड युनियनलगायतका विषयमा थप स्पष्ट पारिने उनले बताए। विधेयक संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यलाई ७२ घण्टाभित्र प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा पेस गर्न भनिएको छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता खोज्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमा ल्याइनुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मधेस प्रदेशका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत तलब वृद्धि

सञ्चयकोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव

बहालवाला सचिव- सहसचिवलाई अनिवार्य अवकाश, ‘छड्के सचिव’ भित्र्याउने प्रस्ताव

स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षण र निजामती सेवाको अदृश्य क्षति

“काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिनू” : नागढुंगा–मुग्लिङ अनुगमनमा मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति विवादमा

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सरकारी गाडीमा सतर्कताको छापा, कसले चलायो पुलका सवारी ?

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री रावलले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

सामान्य प्रशासनको भूमिका निर्देशन दिने कि सहजीकरण गर्ने ?

बिशेष