बिज्ञापन
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति,उद्योगी तथा व्यापारीका सन्ततीलाई निजामती सेवामा आरक्षणको सुविधा नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
आयोगले आरक्षण व्यवस्थाबारे सरकारले विभिन्न तीन बुँदे सिफारिस गरेको छ । २०६३ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका संविधान सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र यसै अवधिमा संघीय एवम प्रदेश कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व अवस्थाको अध्ययनबाटसमेत राजनीतिक प्रतिनिधित्व हिसाबले ७६ जातिको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले विद्यमान आरक्षण प्रणालीले पिँधको वर्गलाई माथि उठाउन नसकेकोले आरक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अति सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व अत्याधिक न्यून रहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले २०७८ सालमा गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन’समेतका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाबारे तीन बुदेँ सिफारिस गरेको हो ।
बिज्ञापन
आयोगले निजामती तथा सार्वजनिक सेवातर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव वा त्यस भन्दा माथिल्लो तहमा सेवारत वा निवृत भएका कर्मचारीका सन्तती, संघ वा प्रदेश सांसदको सदस्य भएको, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भएका बाबु आमाका सन्ततीलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तरगत सेवा प्रवेशको सुविधा नदिन सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै पति, पत्नी वा दुबैले वर्षको कम्तिमा दुईलाख आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इीन्जनियर, वकिल जस्ता पेशा गर्ने बाबु आमाका सन्तती, महानगरपालिकाको प्रमुख वा पूर्व प्रमुखका सन्ततीलाई पनि आरक्षणको सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले विश्वविद्यालयका वर्तमान तथा पूर्व कुलपति तथा उपकुलपति र विश्वविद्यालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पदमा काम गरेका प्राध्यापकका सन्तती, बुवा र आमामध्ये एक वा दुबै संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा अधिकृतस्तरमा सेवारत व्यक्तिको सन्तती र गैर आवासीय नेपाली नागरिक र निजका सन्ततीलाई आरक्षण सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।
अहिलेलाई पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति भएका व्यक्ति वा उसका सन्ततीलाई पनि आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ । जसमा यस बुदाँ अनुसारको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रयोजनाका लागि चल, अचल सम्पत्तिमा घर, जग्गा, सेयर, लगानी लगायतको आधारमा सम्पत्ति निर्धारण गर्ने मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्न त्यस्ता व्यक्ति वा उसको बाबु, आमाको नाममा आफ्नो जिल्ला बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा घरजग्गा भएको व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ । आरक्षण दाबी गर्ने व्यक्तिले आरक्षण सुविधाका लागि यि सबै नभएको भनेर अनिवार्य रुपमा स्व–घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
