बिज्ञापन

बिज्ञापन

“कार्यविस्तृतिकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यास भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानअनुरुप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएको बताउनुभयो ।