राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ५ अर्बको ६३ करोडको बजेटको सिलिङ तोकिदिएको छ । आयोगले आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई आँकलन गरेर आगामी आवको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकिएको हो ।
बिज्ञापन
आयोगले आवका सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।योजना आयोगका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले २ खर्ब,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३१ अर्ब,शहरी विकासलाई ४६ अर्ब,उर्जाका लागि २८ अर्ब बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब,कृषि मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब बजेट सिलिङ तोकिएको छ । अर्थका लागि ४० अर्ब,पर्यटन मन्त्रालयलाई ८ अर्ब बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा ५ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख बजेट पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि ५ अर्ब ६३ करोड बजेट सिलिङ पाएको हो ।
उत्त, बजेटमध्ये मन्त्रालयका लागि ७८ करोड ९ लाख,अतिरिक्त समूह – ११ करोड ५० लाख,सङ्घीय शासन प्रणाली व्यवस्थापन कार्यक्रम – २५ लाख,जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय – एक अर्ब २३ करोड ९० लाख,बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम – ८ करोड,तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम – २ करोड ५४ लाख,प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम – ५१ करोड,निजामती किताबखना – १८ करोड ७५ लाख,स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान – १० करोड ७५ लाख,नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान– २१ करोड ५० लाख,निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति – २३ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १७ प्रतिशत हाराहारी र पुँजीगततर्फ ३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।
