डा. लम्साल सचिवमा बढुवा

 

बिज्ञापन

सरकारले डा. हरि लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बढुवा सिफारिस समितिले सहसचिवत्रय डा हरि लम्साल, केदारनाथ शर्मा र लोकनाथ पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । । क्याविनेटले पहिलो नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका डा लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा सेवाका सहसचिव लम्साल हाल सुदूर पश्चिम प्रदेशको कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

बिज्ञापन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अवकाशको केहीदिनअघि राजीनामा दिएसँगै रिक्त हुन पुगेको सचिव पदका लागि डा लम्साललाई बढुवा गरिएको हो ।

बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्यमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै आजको क्याविनेट बैठकले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७०७ रुपैयाँ तोकेको हो । यस्तै,१८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम हुने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दुई सातामै ५ सहसचिव,३३ उपसचिव२९ शाखा अधिकृतसहित १४६ ले दिए राजीनामा

अख्तियारका डिआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको सेटै परिवर्तन

३ वटा गाडी फेरि–फेरि चढ्ने शक्तिशाली सहसचिव !

दाउन्ने खण्डको सडक ३० वर्षसम्म टिक्ने, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

राजीनामाको लहरसँगै ई–पेन्सन आवेदन बढ्यो, बाँकी सबै फर्छ्योट गर्न विशेष अभियान

गृहको कर्मचारी सरुवामा उस्तै गडबडी

सशस्त्र प्रहरीका ७१ जना डीएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?

प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?

बिशेष