प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई अस्वीकार गरेको छ ।

सामन्यता अयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, मानव अधिकार आयोगको सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकृत मात्र गरेको छैन । पारदर्शी ढंगले सिफारिस गरेर पठाउन पत्रै काटेको छ । आयोगले झण्डै ३३ महिनादेखि कायममुकायम सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुरारी खरेललाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सामान्यतया कायममुकायम पद बढीमा ६ महिनाका लागि दिइन्छ, तर उनी तीन बर्ष पुग्न लाग्यो कामूका रुपमा काम गरिरहेको ।