प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई अस्वीकार गरेको छ ।
बिज्ञापन
सामन्यता अयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, मानव अधिकार आयोगको सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकृत मात्र गरेको छैन । पारदर्शी ढंगले सिफारिस गरेर पठाउन पत्रै काटेको छ । आयोगले झण्डै ३३ महिनादेखि कायममुकायम सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुरारी खरेललाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सामान्यतया कायममुकायम पद बढीमा ६ महिनाका लागि दिइन्छ, तर उनी तीन बर्ष पुग्न लाग्यो कामूका रुपमा काम गरिरहेको ।
बिज्ञापन
यस अघि नै आयोगका पदाधिकारीहरु नै सचिव नियुक्तिको सबालमा विभक्त भएका थिए । आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मनोज दुवाडी र लिली थापाले खरेललाई सचिव बनाउने पक्षमा छन् भने मिहिर ठाकुरले त्यसको विपक्षमा ।
सचिव हुने लाइनमा मुरारीप्रसाद खरेल, यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा टीकाराम पोखरेल गरी तीन जना उम्मेदवार रहेकोमा आयोगले खरेललाई सिफारिश गरेको थियो ।
बिज्ञापन
आयोगले खरेलको नाम एकल सिफारिस गरेर पठाएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकृत गर्दै सिफारिस गर्दा पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको अनुकूल र कानूनबमोजिम नभएको भन्दै अर्को सिफारिस गर्न पत्र काटेको छ ।
