प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० ले अहिले कर्मचारी वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । उक्त विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरु सच्चाउनु पर्ने माग सहित कर्मचारीसँग सम्बन्धित संग संगठन,निवृत्त कर्मचारीहरुले समेत गोलबद्ध भएर आवाज उठाउन थालेका छन् ।
बिज्ञापन
यसै सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार प्रवेश भएका र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुसमेत उक्त विद्येयकका कतिपय विभेदकारी प्रावधान हटाउनु पर्ने माग राखेर काठमाडौंमा उपस्थित हुने तयारी गर्दैछन् ।
बिज्ञापन
संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघ र प्रदेशमा सरुवा र बढुवा हुनु पर्ने,संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेट्नु पर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश निजामती ऐन २०८० को विधेयकमा समेट्नु पर्ने मुख्य तीन सूत्रीय माग राखेर स्थानीय तह समायोजित भएका कर्मचारीहरु काठमाडौंमा गोलबद्ध हुन लागेका हुन । तीन सूत्रीय मुख्य माग राखेर संघबाट स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारीहरु यही १६ गते काठमाडौंमा उपस्थित हुन लागेका यस्का अभियन्ता मध्येका एक डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक गुमानसिह जोराले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिए ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी आफ्नो सेवा समूह बाहेक अन्य सेवा समूहको काम गर्नु पर्ने, सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर कर्मचारीको अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने,समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरूवा रोकिएको छ । विद्येयकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई नसमेटिएसँगै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा भेला भएर एउटा संघर्ष समिति गठन गर्ने र विद्येयकमा विभेदकारी प्रावधानहरु हटाउन पहल गर्ने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
संघबाट मात्र झण्डै ५१ हजार हाराहारी कर्मचारी स्थानीय तहमा समयोजन भएका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम संघबाट प्रवेश भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा समेत समावेश नगरिएको प्रति समायोजित कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसका अलवा उनीहरुको जीवन नै स्थानीय तहमामात्र सीमित पार्न खोजिएको प्रति ती कर्मचारीहरुको आपत्ति छ । संसदमा दर्ता भएको विभेदकारी विधेयकमा हाम्रो माग समावेश गरी संशोधन गराउन ०८० साल चैत्र १६ गते काठमाडौंमा संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन हुने भएकोले समायोजनको राप र तापमा सेकिएका कर्मचारीहरुलाई देशैभरबाट उपस्थिती जनाउनका लागि आह्वान गरेका छन् ।
०८० चैत १६ गते हामी संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरिने समेत बताइएको छ र यो समिति यस अघि नै गठन भएको दीपक गौतम संयोजक रहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको प्रतिष्प्रर्धी वा विरोधी खालको समिति नरहेको,स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकहितमा लाग्ने उदेश्यले मात्र यो समिति बनाइएको जोराले स्पष्ट पारेका छन् ।
