४४ अधिकृतको बढुवा सूचीमा लोकसेवाले भेटेन कैफियत

दुई महिना अगाडि नै शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा सिफारिस भए ४४ कर्मचारी । बढुवाको सूची प्रकाशन भए पछि केही कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोग पुगे,उजुरी बोकेर । सोही कारण बढुवा सिफारिस भएर पनि नियुक्ति लिन पाएका थिएनन् । तर आयोगले केही कैफियत नभेटे पछि सोही बढुवा सूची कायम भएको छ ।

बिज्ञापन

गत माघ पहिलो साता  बढुवा सिफारिस समितिकोको बैठकले जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा ४४ जना अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा सामान्य प्रशासन समूहका ३४ जना र नेपाल प्रशासन सेवाकै लेखा समूहतर्फका १० जना शाखा अधिकृत उपसचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

बिज्ञापन

सामान्य प्रशासन समूहका शोभाकर पाण्डेय, नारायण प्रसाद भट्टराई, बाल कृष्ण गैरे, चन्द्र प्रसाद मिश्र, गगन सिंह विष्ट, विष्णु प्रसाद पौडेल, अशोक कुमार भट्टराई, मीन बहादुर भट्टराई, अर्जुन प्रसाद रिजाल, नारायण प्रसाद आचार्य रहेका छन् । यसैगरी ध्रुव कुमार भण्डारी, रघुवंश कँडेल, कृष्णा कुमारी गोली, देवर्षि सापकोटा, सावित्री श्रेष्ठ, विष्णु प्रसाद ज्ञवाली, घनश्याम गौतम, अकबर प्रधान, खेम नारायण पौडेल, कृष्ण प्रसाद गौतम, जगदीश मिश्र, भीमराज कोइराला, रमेश बहादुर बुढाथोकी, पुनाराम पौडेल, अयोध्या प्रसाद भण्डारी, राम कुमार कार्की, दिपेन्द्र कुमार खत्री, डिल बहादुर कार्की, नरेन्द्र बहादुर पाल, ऋषिराम सुवेदी, भोज बहादुर भण्डारी, चूडामणि भण्डारी, बखत बहादुर खड्का, खगेन्द्र प्रसाद भट्ट बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

यस्तै लेखा समूहतर्फ हिमलाल अधिकारी, टिकेन्द्र बहादुर थापा, गणेश प्रसाद घिमिरे, देवी प्रसाद गौतम, हरिहर शर्मा तिवारी, बोधराज घिमिरे, विष्णु प्रसाद खनाल, सिध्दराज ओझा, अशोक खनाल र मनोज कुमार जोशीको बढुवा यथावत कायम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

बढुवाको सूची प्रकाशन भएसँगै लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेको थियो । सोही कारण लम्बिएको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तत अगाडि बढेको र पूरानै बढुवा नियुक्ति कायम भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

सडक प्रमुख देवकोटाको पहिलो निर्णय: खाल्डो टाल्ने, ३ करोड खर्च घटाउने

जेन -जीको आन्दोलनमा कहाँ चुक्यो गृह प्रशासन ?

अख्तियारका ९२ वटा सवारीमा क्षति,भ्रष्टाचारका सबै फाइल सुरक्षित

कोरला नाका : हिमालमाथिको व्यापार, कठिनाइभित्र कर्मचारीहरूको साहस

मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय हुने, गैरराजनीतिक व्यक्ति मात्र रहने

निर्वाचन र पुनर्निर्माण खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयको कार्यदल

बिशेष