डीजीको क्वाटर ४ वर्षदेखि सचिवको कब्जामा

कृषि विभागको महानिर्देशकको लागि बनेको भवन विगत ४ वर्षदेखि सचिवले कब्जा गरिरहेका छन्। आफू महानिर्देशक हुँदा प्रयोग गर्दै आएको उक्त भवन सचिव हुँदासम्म प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन् ।

बिज्ञापन

किर्तिपुर बागबागी केन्द्रमा रहेका सिङ्गै घर सरकारी निवास लामो समयदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुसेवा तर्फका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलको पन्जाबाट छुटकारा मिलेको छैन । कृषि विभागमा महानिर्देशक हुँदा प्रयोग गरेको सरकारी क्वाटर केही समय महानिर्देशक हुँदा प्रयोग गरे । पछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालयमा सरुवा भएर गए पनि उनले क्वाटर छाडेनन् ।त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएपछि त क्वाटर छाड्ने कुरै भएन । पछि उनी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कामु सचिव भए । तर पनि उले कृषिको उक्त क्वाटर छाडेनन् । केही समयपछि उनी पूर्णरुपका सचिव भएर बन मन्त्रालयमै काम गरिरहँदा पनि कृषि मन्त्रालय मातहतको क्वाटरमा रजाइँ गरि नै रहे । बागवानी केन्द्रले उक्त भवन छाड्न पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि उनले सो सरकारी भवनलाई आफ्नो निजी जस्तै गरी कब्जा गरिरहेका छन् । वन मन्त्रालयको सचिवमा रुपमा रहँदा कृषिको क्वाटर कब्जा गरेको विषयमा पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले केही दिनमै क्वाटर छाड्ने जानकारी दिएका थिए । तर क्वाटर मोहमा रहेका पौडेलले छाडेनन् ।

बिज्ञापन

उनी आगामी वैशाख २५ गते उमेर हदका कारण अवकाश हुँदै छन् त्यसपछि मात्र क्वाटर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका देखिन्छन् । महानिर्देशक पद छाडेको तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि महानिर्देशकका रुपमा पाएको सरकारी भवन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका पौडेल अहिले कृषि मन्त्रालयमा नै सचिव भएर आएपछि अरूले बोल्ने त आँट गर्दैनन् ।

उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भए पनि छानविन भने भएको देखिँदैन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा सचिवलाई पर्यो प्रेसर: एक नम्बरका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विवादित डा. जितेन्द्र परियार नियुक्त

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बेच्दै आएका उपसचिव बल्ल निलम्बित

ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको उजुरी अब मुख्यसचिवले हेर्ने

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

बिशेष