सुन तस्करी प्रकरण :-सिडिओ निगरानीमा, एसपीको जिम्मेवारी खोसियो

सुन तस्करी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो थर्किएको छ । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले यो प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रहरीहरुमध्ये केहीको जिम्मेवारी खोसेको छ भने केहीलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ४७५ लामो पृष्टको प्रतिवेदनमा लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी,विथ ल्यावका मालिक भीमकान्त भण्डारी,पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा छोरा निर्मल लगायतलाई निगरानीमा राख्न भनेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिवेदनमा सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई कारवाहीको सिफारिस गरेकोमा हिजैको क्याविनेटले हेर्डक्वार्टरमा तानिसकेको छ । यस्तै अनुसन्धानकर्ता एसपी सञ्जयसिंह थापा, नुवाकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख सञ्जयसिंह थापा,उनको जिम्मेवारी खोसिएको छ । डीएसपीसहित नेपाल प्रहरीका ४ जनालाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । डीएसपी दाहाल र कुँवरलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिसकिएको छ ।

बिज्ञापन

अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीले सुन तस्करका नाइकेसँग कुराकानी गरेको भेटिएसँगै उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका २ जना सरकारी वकिल जनक घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यस्का अलवा त्यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नागार्जुन नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा

दुई सिडियो बीच बाटो बाटै सरुवा

भारतका वाणिज्य मन्त्रीसँग नेपाली उद्योगमन्त्रीको भेट, पारवहन सन्धिमा संशोधित प्रोटोकल आदान–प्रदान

शहरी विकास मन्त्रालयमा ठूलो हेरफेर : रविन्द्र बोहरा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक

विचौलियाको स्वार्थ अनुकुल कलम नचोप्दा लखेटिएका बराल दुई बर्षपछि अर्थमा भित्रिए

जेनजीको शासन : डिम्बको अवैध कारोबार गर्नेदेखि सहकारी ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति

अवकाशकै भोलिपल्ट आइजीपीमाथि जाँचबुझ आयोगको एक्सन

सातै प्रदेश सरकारलाई पिआइएस पोर्टलमा पहुँच, स्थानीय तहका र समायोजन भएका ६६ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभन्वित

बिशेष