सुन तस्करी प्रकरण :-सिडिओ निगरानीमा, एसपीको जिम्मेवारी खोसियो

सुन तस्करी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो थर्किएको छ । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले यो प्रकरणमा जोडिएका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रहरीहरुमध्ये केहीको जिम्मेवारी खोसेको छ भने केहीलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ४७५ लामो पृष्टको प्रतिवेदनमा लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी,विथ ल्यावका मालिक भीमकान्त भण्डारी,पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा छोरा निर्मल लगायतलाई निगरानीमा राख्न भनेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिवेदनमा सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई कारवाहीको सिफारिस गरेकोमा हिजैको क्याविनेटले हेर्डक्वार्टरमा तानिसकेको छ । यस्तै अनुसन्धानकर्ता एसपी सञ्जयसिंह थापा, नुवाकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख सञ्जयसिंह थापा,उनको जिम्मेवारी खोसिएको छ । डीएसपीसहित नेपाल प्रहरीका ४ जनालाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । डीएसपी दाहाल र कुँवरलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिसकिएको छ ।

बिज्ञापन

अध्यागमन विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीले सुन तस्करका नाइकेसँग कुराकानी गरेको भेटिएसँगै उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका २ जना सरकारी वकिल जनक घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यस्का अलवा त्यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बेच्दै आएका उपसचिव बल्ल निलम्बित

ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको उजुरी अब मुख्यसचिवले हेर्ने

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

सरकारको ठूलो निर्णय: चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक, लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने

बिशेष