२ सय ६४ वटा स्थानीय तहहरूमा निमित्तकै ‘राज’

केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरका २ सय ६४ वटा स्थानीय तहहरू अहिले पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य रहेको पाइएको छ। ९ वठा उपमहानगरपालिका, १ सय २६ नगरपालिका र १ सय ११ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। ती स्थानीय तहमा तल्ला तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ।

बिज्ञापन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका स्थानीय तहले प्रभावकारी कामसमेत गर्न सकेका छैनन्। यसरी अधिकृत नजानुमा पालिकाका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग नमिली भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने हुनाले आफूलाई मनपरेका र आफ्नो दल निकट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र लैजाने गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँ खाली रहेको जनाइएको छ।

बिज्ञापन

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उनीहरूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए हाजिर गर्नसमेत नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गृहकार्य थालिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भनेको समयमा कर्मचारी नपाउँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति गर्न केही कठिन भएको बताए । उनले भने– ‘कर्मचारी अभाव भएको र लोक सेवा आयोगले भनेको बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएकोे हो ।’

बिज्ञापन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराउने र निर्णय परिवर्तनको लागि अनावश्यक दबाब हुने, कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गर्ने बढ्दो प्रवृति रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

बिशेष