निमित्तकै भरमा २४६ स्थानीय तह

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राज हटाउने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जति खोके पनि र कार्यदल बनाए पनि कार्यन्वयनमा उस्तै ताल देखिन्छ । कुनै समय तीन सय भन्दा बढीको संख्यामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राज रहेकोमा अझैं साढे दुई सय भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।

बिज्ञापन

संघीयता कार्यन्वयन पछि भन्न थालियो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा । तर यर्थाथ चाहिँ सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टचार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्न थालेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी विकृती र भ्रष्टाचार कहिँ छ भने स्थानीय तहमा ।

बिज्ञापन

केन्द्रले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई अनेकन नाममा लखेट्ने र निमित्त दिएर लुट्ने धन्दा अहिले स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । सामान्य प्रशासनकै तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकभरका एक तिहाई अर्थात २४६ पालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै नगरपालिकामा निमित्तको राज छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर खटिनुपर्ने १२६ नगरपालिकामा अधिकृत हाकिम छन्,ती पनि कोही शिक्षा,कोही लेखातिरका । यस्तै १११ गाउँपालिकामा निमित्तकै शासन चलिरहेको छ भने सहसचिवको दरबन्दी रहेको ९ वटा उपमहानगरपालिकाको हाल उस्तै छ ।
निमित्तको खेतीपाती सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा बढी देखिन्छ । मधेशका तीन उपमहानगरपालिकामा उपसचिव, ७३ नगरपालिका मध्ये ५५ मा शाखा अधिकृत र ५९ गाउँपालिकामध्ये २० वटामा सुब्बाले निमित्त हाकिम छन् ।

बिज्ञापन

यी स्थानीय तहमा कतै आयुर्वेदको कविराजले निमित्त चलाइरहेका छन् त कतै शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको भेटिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारको प्रशासनिक सुधार आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न : कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा

कसले दियो करको पूर्व सूचना ?

शाखा अधिकृतको बढुवा सूची संशोधित

ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा बहस अधुरो, संवैधानिक इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्यो

सम्पत्ति छानबिनको चाप बढेपछि किताबखाना डिजिटल मोडमा, अब तलबी विवरण घरबाटै प्राप्त हुने

आर्थिक विद्येयकमा अर्थमन्त्रीको गम्भीर छेडखानी : चार पटक संशोधन,११ पेजै गायब

१७ सालदेखिको तलबी विवरण अनलाइनमै,किताबखाना धाउनुनपर्ने

चयनमुखी ‘सुशासन’: इन्जिनियरलाई स्पष्टीकरण,सहसचिवलाई संरक्षण

बिशेष