निमित्तकै भरमा २४६ स्थानीय तह

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राज हटाउने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जति खोके पनि र कार्यदल बनाए पनि कार्यन्वयनमा उस्तै ताल देखिन्छ । कुनै समय तीन सय भन्दा बढीको संख्यामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राज रहेकोमा अझैं साढे दुई सय भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।

बिज्ञापन

संघीयता कार्यन्वयन पछि भन्न थालियो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा । तर यर्थाथ चाहिँ सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टचार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्न थालेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी विकृती र भ्रष्टाचार कहिँ छ भने स्थानीय तहमा ।

बिज्ञापन

केन्द्रले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई अनेकन नाममा लखेट्ने र निमित्त दिएर लुट्ने धन्दा अहिले स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । सामान्य प्रशासनकै तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकभरका एक तिहाई अर्थात २४६ पालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै नगरपालिकामा निमित्तको राज छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर खटिनुपर्ने १२६ नगरपालिकामा अधिकृत हाकिम छन्,ती पनि कोही शिक्षा,कोही लेखातिरका । यस्तै १११ गाउँपालिकामा निमित्तकै शासन चलिरहेको छ भने सहसचिवको दरबन्दी रहेको ९ वटा उपमहानगरपालिकाको हाल उस्तै छ ।
निमित्तको खेतीपाती सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा बढी देखिन्छ । मधेशका तीन उपमहानगरपालिकामा उपसचिव, ७३ नगरपालिका मध्ये ५५ मा शाखा अधिकृत र ५९ गाउँपालिकामध्ये २० वटामा सुब्बाले निमित्त हाकिम छन् ।

बिज्ञापन

यी स्थानीय तहमा कतै आयुर्वेदको कविराजले निमित्त चलाइरहेका छन् त कतै शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको भेटिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

राष्ट्रिय कितावखाना र कर्मचारी सञ्चयकोषबीच समझदारी, सेवा प्रणाली अन्तरआबद्ध हुने

सेनाका दुईतारे जर्नेललाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको जिम्मेवारी

५५ वर्षमै अनिवार्य अवकासको प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयको असहमति, निजामती विधेयक डेढ महिनादेखि रोकियो

बिहिबार मध्यरातीदेखि सूत्र प्रणाली बन्द

भन्सारमा दोह्राएर महानिर्देशक बने भुसाल

भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको १३ महिनापछि ८ कर्मचारीले पाए सफाइ

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने मनशाय राखेको छैनः मन्त्री यादव

सिद्धार्थ बैंकविरुद्ध कीर्ते कागजात तयार गरी कलोसूचीमा रहेको कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप

बिशेष