सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने बिषय जोडतोडका साथ उठिरहेको समयमा एकै पटक पाँच पद रिक्त हुन पुगेको छ । अस्तिमात्र स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाई घर फर्किएसँगै पाँच सचिवको पद रिक्त हुन पुगेको हो । यसमा मानव अधिकार आयोगको सचिवलाई जोडिएको छैन । आयोग पनि निमित्त सचिवकै भरमा चलिरहेको अबस्था छ ।
बिज्ञापन
केही अघिमात्र मुख्य सचिवका प्रवल दावेदार मानिएका सूर्य गौतम निर्वाचन आयोगबाट घर गए । प्रक्रिया मिचेर बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिवमा नउकालिएको भए सूर्य गौतम अहिले मुख्य सचिव बन्ने थिए । तर सेटिङमा शंकरदास बैरागीले आफ्नै लागि मन्त्रीसरहको नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकारको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएसँगै बैकुण्ठले घर जानु अघि मुख्य सचिवमा उक्लने मौका पाएका थिए । यस्का अलवा तीन वटा प्रदेशमा कन्फ्रम सचिव नहुँदा ती पनि निमित्तकै तजबिजीमा चलिरहेका छन् । कोशी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश कायममुकायम सचिवका भरमा चलिरहेका छन् । ७ महिनायता कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कायमुकायम प्रमुख सचिवका भरमा चलिरहेको छ । २३ भदौमा सहसचिव चूणामणि पौडेललाई सरकारले कर्णालीको कायममुकायम प्रमुख सचिव तोकेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय गत २३ कात्तिकयता कायममुकायम प्रमुख सचिवको भरमा छ । सहसचिव डा. हरि लम्साल ४ महिनादेखि निमित्त प्रमुख सचिवका रुपमा सुदूरपश्चिममा छन् । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ८ माघदेखि केदारनाथ शर्मा कायममुकायम प्रमुख सचिव छन् ।यता प्रशासनतर्फको एक पद रिक्त हुँदा उक्त कुर्सीमा पुग्नका लागि बरिष्ठतम सहसचिवहरु चुणामणि पौडेल, डा हरि लम्साल र केदारनाथ शर्माबीच प्रतिष्प्रर्धा हुनेछ ।
बिज्ञापन
१२ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ३ जना मात्रै सचिव रहने नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) निर्णय गरे पनि लागू हुन सकेको छैन् ।साच्चै प्रशासन सुधार गर्न खोजिएको हो भने पहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ओएण्डएम सर्भे गरिए अनुसार तीन जनामात्र सचिव राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यही रहेका बाँकी चार जना सचिवलाई कहाँ लगेर थन्काउने अर्काे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकनारायण अर्याल,अर्जुनप्रसाद पोखरेल,कानुन तर्फ लीलादेवी गडतौला,इन्जिनियरिङ्गतर्फ सरजुकुमार वैद्य,गणेशप्रसाद पाण्डेय र विशेष दरबन्दीमा खगेन्द्रप्रसाद नेपाल कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन जना सचिव मात्र राख्ने निर्णय भएको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले सात जना सचिवमध्ये क कस्लाई कहाँ पठाउने अन्योलता छ ।
।
प्रशासनका जानकारहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वढी रहेका तीन सचिवलाइ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने र खाली एकजनाको दरवन्दी हटाउनु पर्ने हुन्छ । होइन भने अझै बांकी दुइ जना सचिव केवल भण्डारी र सुरेश अधिकारी अवकाश भएपछि मात्र नयां सचिव वढुवा गर्न मिल्ने बताउँदैछन्,यदी यसो भने आगामी आगामी बैशाख कुर्नु पर्दछ ।