बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिएका छन्।

बिज्ञापन

बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा कुरा गर्दै मन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने बताए।

बिज्ञापन

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण नर्तिन भड्काउँदै हिंड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्वद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्न नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो। मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पुनले उल्लेख गरे।

बिज्ञापन

‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ,’ पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीलगायतले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ऋण उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहारका साथै भौतिक आक्रमणका घटना बढेकामा गम्भीर हुन मन्त्री पुनसँग उनीहरूको आग्रह थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अख्तियारमा मिलाउने, २७ रोपनी सरकारी जग्गा हान्ने

बरण्डामा आधा दर्जन सहसचिव,२ महानगर र ९ उपमहानगरमा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी

इतिहासकै कमजोर महानिर्देशक बने चण्डी,खारेजीको चरणमा राजश्व अनुसन्धान विभाग

बिचौलिया खड्का ४० लाख खर्च गरेर हाकिम फेर्दै

आदेशमा अग्राधिकार,६ महिना पछि पेशी

अदालत छिर्यो अख्तियार : कपिलवस्तुका दुई कर्मचारी भ्रष्ट ठहर,नवलपरासीका कम्युटर अपरेटरविरुद्ध मुद्धा दायर

‘कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन’

१५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो प्रथम राष्ट्रिय महिला भेला

बिशेष