पछिल्लो समय उच्च तहका प्रशासकहरु नै एक पछाडि अर्काे लफडामा मुछिएका छन् । अर्थमा जानिफकार मानिएका सचिव बैकुण्ठल अर्याल जसरी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे त्यसपछि उनी एक पछि अर्काे लफडामा मुछिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिडेका अर्याल सिंहदरबारबाट बाहिरिनु एक दिनअघि ३२ जेठ ०८० मा प्रशासन संयन्त्रको उच्च तह मुख्यसचिवमा उक्लिए । साढे तीन महिना कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नयाँ पद राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सृजना गरेर अर्याल मुख्यसचिवको कुर्सीमा उक्लिएका हुन । उनी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगेपछि बाहिरियो टेरामेक्स प्रकरण । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिको अनुसन्धानमा मुछिएका उनीसँग माघको पहिलो साता अख्तियारले बयान लियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव भएका बेलामा अर्यालको निर्णय विवादमा परेको हो । उक्त विषय अख्तियारको छानबिनमा छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा अर्याल नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । यो प्रकरणको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ अख्तियारले । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद नहुन्जेल मात्र पुरानो सिस्टम प्रयोगमा ल्याउनु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई अपव्याख्या गर्दै डा अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानै सिस्टम र कम्पनीलाई ६ वर्ष म्याद थपेको भेटिएको छ । नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको ९६२ औं बैठकको अध्यक्षता बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए भने तत्काल टेलिकम सञ्चालक समिति सदस्य रहेका भुपाल बराल,उत्तरबहादुर खत्री,सुशील कोइराला,चन्द्र ढकालका दाहिना हात अम्बिका पौडेलहरु पनि उक्त बैठकमा सहभागी थिए । अर्यालमाथि चार वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी छ । यस्का अलवा अर्यालसँग एक जना आइटी माफियाको कारोबार भएको देखिएपछि उनी थप विवादमा छन् । अर्यालको निर्देशनमा उनैले दिएको खाता नम्बरमा विकल पौडेलले दुईपटक पैसा हालिदिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । विकलले एकपटक ५ लाख र अर्कोपटक ९ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएर अर्याललाई भौचर पठाएका थिए । यो पैसा केको लागि हाल्न लगाएको हो भन्ने अर्यालले राम्ररी बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । यो प्रकरणले पनि उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ । उनलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्धा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यो मुद्धा विशेषमा दायर भएको खण्डमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो पटक मुख्यसचिवविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्धा विशेष अदालतमा दायर भएको मानिने छ ।
उसो त निजामती क्षेत्रमा यस अघि नै सचिव टेकनारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डामिएनन् मात्र उनी दोषी ठहर भए अहिले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
अर्काे गोल्डमेडलिष्ट उपसचिव भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएका छन् । ०७९ साउन १७ गते नागपोखरीस्थित होटल अरण्यको परिसरबाट साढे रु २२ लाख घुस रकमसहित पक्राउ परेका उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरका ‘गोल्ड मेडलिष्ट’हुन । भावी मुख्यसचिवका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका उनी आठ महिनाअघिमात्रै बेलायत पढेर फर्किएका उपसचिव प्रमोद नेपाल ६ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे । सरकारी नम्बर प्लेट रंगिएको गाडी लिएर एक्लै नक्सालस्थित नागपोखरीको एक होटलमा घुस लिन पुगेका उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीलाई प्याराग्लाइडिङको लाइसेन्स दिलाउने आश्वासनमा लिएको ६ लाख घुस साथमै थियो । साथै उनी सवार सरकारी गाडीबाट प्रहरीले थप १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ बरामद गर्यो । तर गोल्डमेडलिस्ट नेपालले उक्त पैसाको पनि स्रोत खुलाउन सकेनन् ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतले घुस रकमसहित पक्राउ परेका नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त प्रकरणमा रङ्गेहात पक्राउ परेका नेपाललाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । खरिदार,नासु,अधिकृतमात्र होइन पछिल्ला समय उच्च तहका कर्मचारी नै भ्रष्टचारका मुद्धामा मुछिने र दोषी ठहर हुन थालेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्ने हो भने प्रशासन र प्राविधिक सेवाका कर्मचारी सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको भेटिएको छ । अख्तियारको ३३ औं बार्षिक प्रतिवेदन केलाउँदा प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारी सबैभन्दा घुस्याहा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।अघिल्ला आर्थिक बर्षमा घुस रिसवत सम्बन्धि मुद्धामा २९ जना राष्ट्रसेवक डामिएका छन्। यसरी घुस अर्थात रिसवत लिनेमा १ जना उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारी रहेको आयोगले जनाएको छ । १३ जना शाखा अधिकृत रहेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार,सबैभन्दा घुस्याहा शाखा अधिकृत रहेको भेटिन्छ । यस्तै नायब सुब्बा ९ जना,खरिदार ४,सहायक कर्मचारी २ जना अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । बिचौलिया वा मतियार १२ र निर्वाचित प्रतिनिधि ५ जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ ।
अख्तियारले मुद्धा चलाएकामा प्रशासनतिरका धेरै छन् । प्रशासनका १३ र प्राविधिक १२ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका हुन । प्राविधिकतर्फको एक जना उपसचिव अख्तियारको फन्दामा पर्दा शाखा अधिकृत ९प्रा० ७,नासु ३,खरिदार १ जनालाई अख्तियारले मुद्धा चलाएको छ । घुस लिनेमा निजामती प्रशासनतर्फ सम्भावना बोकेका ६ शाखा अधिकृत,४ जना नायब सुब्बा,१ जना खरिददार र २ साहायक कर्मचारी छन् । प्रहरीतर्फका ४ जना समेत यही मेलोमा मिसिएका छन् ।यस अघि सुब्बा तहका कर्मचारी सबैभन्दा भ्रष्ट र घुस्याहा रहेको देखिएकोमा यो प्रतिवेदनमा अधिकृत तहका कर्मचारी सबैभन्दा भ्रष्ट र घुस्याहा हुने उल्लेख गरेको छ ।
