कर्मचारीवृत्तमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो: प्रधानमन्त्री दाहाल

कर्मचारीवृत्तमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले निर्णय लिन हिच्किचाउने स्थिति देखा परेको बताए ।

बिज्ञापन

‘निर्णय ग¥यो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा अलि बढेको छ ,’ उनले भने,‘बरु काम नगरेपछि त खतरा भएन भनेर काम नगर्ने विशेषतः सही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रति सरकार गम्भीर भएको छ ।’सरकारले यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

बिज्ञापन

एक पछाडि अर्काे उच्च तहका प्रशासकहरु अख्तियार,अदालतदेखि प्रहरीको धरपकडमा पर्न थालेसँगै कर्मचारीहरु कलम चोप्न बाट पन्छन थालेका हुन । निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति,टिप्पणी उठाउने प्रशासक र कर्मचारीलाई मात्र दण्डित गराइने परिपाटी विकास हुँदै गएपछि उच्च तहका प्रशासकहरुले कलम चोप्न छाडेका हुन भने तल्ला तहका कर्मचारीहरुले फाइल उठाउनै हात कमाउन थालेको सिंहदरबारमा चर्चा परिचर्चा सुन्न थालिएको छ ।

चाहे वालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणै किन नहोस,मेलम्ची खानेपानीमा भएको भ्रष्टचार मुद्धा नै किन नहोस वा बाँसबारीको जग्गा प्रकरणदेखि अनेकन प्रकरणहरु खोतल्दा निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोका बनाउन थालिएसँगै कर्मचारीहरु कलम चोप्नबाट पछि हट्न थालेका हुन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

बिशेष