कर्मचारीवृत्तमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो: प्रधानमन्त्री दाहाल

कर्मचारीवृत्तमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले निर्णय लिन हिच्किचाउने स्थिति देखा परेको बताए ।

बिज्ञापन

‘निर्णय ग¥यो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा अलि बढेको छ ,’ उनले भने,‘बरु काम नगरेपछि त खतरा भएन भनेर काम नगर्ने विशेषतः सही नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रति सरकार गम्भीर भएको छ ।’सरकारले यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

बिज्ञापन

एक पछाडि अर्काे उच्च तहका प्रशासकहरु अख्तियार,अदालतदेखि प्रहरीको धरपकडमा पर्न थालेसँगै कर्मचारीहरु कलम चोप्न बाट पन्छन थालेका हुन । निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति,टिप्पणी उठाउने प्रशासक र कर्मचारीलाई मात्र दण्डित गराइने परिपाटी विकास हुँदै गएपछि उच्च तहका प्रशासकहरुले कलम चोप्न छाडेका हुन भने तल्ला तहका कर्मचारीहरुले फाइल उठाउनै हात कमाउन थालेको सिंहदरबारमा चर्चा परिचर्चा सुन्न थालिएको छ ।

चाहे वालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणै किन नहोस,मेलम्ची खानेपानीमा भएको भ्रष्टचार मुद्धा नै किन नहोस वा बाँसबारीको जग्गा प्रकरणदेखि अनेकन प्रकरणहरु खोतल्दा निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोका बनाउन थालिएसँगै कर्मचारीहरु कलम चोप्नबाट पछि हट्न थालेका हुन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नासु र खरिदारको सरुवा स्थगित,बढुवामा ‘तरमारा’ वर्गलाई राक्ने प्रयास

जब प्रधानमन्त्रीले सुदन गुरुङलाई ‘मेरो जेठो छोरो’ भनिन्

४१ खरिदार र १३८ नासुसहित १७९ कर्मचारीको सरुवा

अष्ट्रेलिया पुगेका उपसचिवको नेपालमा हाजिर,को- को जाकिन्छन् कीर्तेमा ?

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बनाउँदै, नेपालमा तलब खाइरहने सरकारी डाक्टर

त्रिवि अध्यागमनमा अधिकृत र उपसचिवको दरबन्दी थप्ने तयारी

वैदेशिक रोजगार विभागभित्र १३ जना विचौलिया नियन्त्रणमा

डोल्मालाई ८८ करोड कर छुटदिएपछि मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज

बिशेष