केपी शर्मा ओली प्रधनानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया मिचेर अध्यादेशमार्फत संवैद्यानिक निकायमा नियुक्त गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता गरिएको रिटको आज पेसी तोकिएको छ । तस्न बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट मंसिर ३० र ०७८ वैशाखमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । उक्त नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैँ सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त नियुक्ति विरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
बिज्ञापन
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २७ र मङ्सिर २० गतेको पेसीमा पनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
बिज्ञापन
यस्तै अन्तिम सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको भए भने इजलाश गठन नहुँदा आज पनि सुनुवाई नहुने भएको हो । इजलास नै स्थगित भएपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिट पुन स्थगित भएको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
