सहकारी ठगीको लहरोले प्रभु बैंकमा पहरो

धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका १० जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र तुलसीराम गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सिआइबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सिइओसमेत १० जना कर्मचारीको मिलेमतोमा एक अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ धितोमा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार सात सय रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओ तुलसीराम गौतम, कर्मचारीहरू मनोज न्यौपाने, सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलीप बराल, दीपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमन श्रेष्ठ छन्।

बिज्ञापन

तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओसहित कर्मचारीले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी प्रवाह गरेको ऋण असुल हुन नसकेपछि अहिले उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

२० हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरी ठगी गरेको आरोपमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं गत १८ असोजमै पक्राउ परेका थिए । उनले बचतकर्ताको रकमबाट आफू र आफ्ना कम्पनीको नाममा जग्गा किन्ने तथा त्यो जग्गा धितो राखी यथार्थ मूल्यको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी ऋण लिई बैंकहरुलाई पनि जोखिममा धकेलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बेच्दै आएका उपसचिव बल्ल निलम्बित

ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको उजुरी अब मुख्यसचिवले हेर्ने

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

सरकारको ठूलो निर्णय: चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक, लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने

बिशेष