सहकारी ठगीको लहरोले प्रभु बैंकमा पहरो

धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका १० जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र तुलसीराम गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सिआइबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सिइओसमेत १० जना कर्मचारीको मिलेमतोमा एक अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ धितोमा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार सात सय रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओ तुलसीराम गौतम, कर्मचारीहरू मनोज न्यौपाने, सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलीप बराल, दीपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमन श्रेष्ठ छन्।

बिज्ञापन

तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सिइओसहित कर्मचारीले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी प्रवाह गरेको ऋण असुल हुन नसकेपछि अहिले उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

२० हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरी ठगी गरेको आरोपमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं गत १८ असोजमै पक्राउ परेका थिए । उनले बचतकर्ताको रकमबाट आफू र आफ्ना कम्पनीको नाममा जग्गा किन्ने तथा त्यो जग्गा धितो राखी यथार्थ मूल्यको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी ऋण लिई बैंकहरुलाई पनि जोखिममा धकेलेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी,ठूलो संरचनागत हेरफेरको प्रस्तावले कर्मचारीभित्र हलचल

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

ऋषि धमलाले तिरेनन ७५ लाख,कार्यालयमा सरकारले लगायो ताला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

‘कामचोर’ कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्रीको टेबलमा

सिंहदरबारभित्र ‘कर्मचारी स्क्यान’ : बालेनले मागे दरबन्दी, करार र वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीको सूची

गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, संघमा दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव

बिशेष