मासिक एक लाख मागेकी निशाले शरदको सम्पत्तिबाट एक भाग अंश पाउने

 

बिज्ञापन

अभिनेत्री तथा निर्मात्री निशा अधिकारीले श्रीमान् शरद भेषवाकरसम्पत्तिबाट एक भाग अंश पाउने भएकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको एकल इजलासले निशाले पतिको सम्पत्तिबाट तीन भागको एक भाग पाउने फैसला सुनाएको हो । निशाले छोरा र आफ्नो लागि शरदको सम्पत्तिबाट दुई भाग माग गर्दै २०७९ सालको भदौ २८ गते अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

बिज्ञापन

अभिनेत्री निशा अधिकारीले उनका श्रीमान तथा क्रिकेटर शरद भेषावकरसँग माना चामल खर्च वापत मासिक ४१ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएकी छन् । निशाले शरदविरुद्ध अंश र माना चामल मुद्दा दायर गरेकी थिइन । उनले शरदको दुई तिहाइ सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने मागदावी गरेकी थिइन् । शरदको कुल सम्पत्तिलाई तीन भागमा बाँड्दा छोरो र आफ्नो भाग गरेर दुई तिहाइ आफ्नो हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भरणपोषण खर्च वापत छोरा र आफूलाई शरदले जनही ५० हजार रुपैयाँको दरले मासिक एक लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने मागदावी मुद्दामा छ । तर गत मंसिर २८ गते जिल्ला अदालतले निशाले शरदको एक तिहाई सम्पति मात्र पाउने फैसला सुनायो । सोही आदेशबमोजिमको अंश प्राप्त नहुञ्जेलसम्म शरदले निशालाई मासिक ४१ हजार रुपैयाँ भरणपोषण खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

फैसलाबमोजिम नाबालिग छोराको भागमा पर्ने सम्पत्ति भने उमेर नपुगुञ्जेल निशा र शरदकै संरक्षणमा हुनेछ । त्यसो त, शरदले आफ्नोभन्दा निशाकै आम्दानी धेरै भएकाले माना चामल भराउनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकीर लिएका थिए ।

अदालतले उनीहरुबीच अंशवण्डाको फैसला सुनाएपनि सम्बन्धविच्छेद भने भएको छैन । अंशबण्डापछि उनीहरु छुट्टाछुट्टै बसेपनि श्रीमान–श्रीमतीको नाता भने कायम रहिरहन्छ ।

माना चामलको मुद्दा र अदालतको फैसलालाई गुपचुप राख्न चाहेकी निशाको उक्त चाहना फैसला सार्वजनिकलगत्तै टुटेको छ । फैसला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासबाट भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

‘लाली’ र ‘करेन्ट’ चाउचाउ विषक्त, बजारबाट फिर्ता गर्न सरकारको आदेश

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण शहरीका सुब्बा कारागार चलान,ठेकेदारहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

ठेकेदारमाथि मन्त्रीको कडा शैली : प्रहरी लगाएर पीएकहाँ बुझाउन आदेश

दुई उपमहानिर्देशकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी,प्रदीप अधिकारीसँगको ‘कनेक्सन’

आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै,सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन

स्मार्ट टेलिकम,इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि सीआईबीको अनुसन्धान एनसेलतिर

सचिवको असन्तृष्टि : ‘यो मन्त्रालयको नाम हो कि एनजीओको ?’

सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

बिशेष