मासिक एक लाख मागेकी निशाले शरदको सम्पत्तिबाट एक भाग अंश पाउने

 

बिज्ञापन

अभिनेत्री तथा निर्मात्री निशा अधिकारीले श्रीमान् शरद भेषवाकरसम्पत्तिबाट एक भाग अंश पाउने भएकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको एकल इजलासले निशाले पतिको सम्पत्तिबाट तीन भागको एक भाग पाउने फैसला सुनाएको हो । निशाले छोरा र आफ्नो लागि शरदको सम्पत्तिबाट दुई भाग माग गर्दै २०७९ सालको भदौ २८ गते अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

बिज्ञापन

अभिनेत्री निशा अधिकारीले उनका श्रीमान तथा क्रिकेटर शरद भेषावकरसँग माना चामल खर्च वापत मासिक ४१ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएकी छन् । निशाले शरदविरुद्ध अंश र माना चामल मुद्दा दायर गरेकी थिइन । उनले शरदको दुई तिहाइ सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने मागदावी गरेकी थिइन् । शरदको कुल सम्पत्तिलाई तीन भागमा बाँड्दा छोरो र आफ्नो भाग गरेर दुई तिहाइ आफ्नो हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भरणपोषण खर्च वापत छोरा र आफूलाई शरदले जनही ५० हजार रुपैयाँको दरले मासिक एक लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने मागदावी मुद्दामा छ । तर गत मंसिर २८ गते जिल्ला अदालतले निशाले शरदको एक तिहाई सम्पति मात्र पाउने फैसला सुनायो । सोही आदेशबमोजिमको अंश प्राप्त नहुञ्जेलसम्म शरदले निशालाई मासिक ४१ हजार रुपैयाँ भरणपोषण खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

फैसलाबमोजिम नाबालिग छोराको भागमा पर्ने सम्पत्ति भने उमेर नपुगुञ्जेल निशा र शरदकै संरक्षणमा हुनेछ । त्यसो त, शरदले आफ्नोभन्दा निशाकै आम्दानी धेरै भएकाले माना चामल भराउनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकीर लिएका थिए ।

अदालतले उनीहरुबीच अंशवण्डाको फैसला सुनाएपनि सम्बन्धविच्छेद भने भएको छैन । अंशबण्डापछि उनीहरु छुट्टाछुट्टै बसेपनि श्रीमान–श्रीमतीको नाता भने कायम रहिरहन्छ ।

माना चामलको मुद्दा र अदालतको फैसलालाई गुपचुप राख्न चाहेकी निशाको उक्त चाहना फैसला सार्वजनिकलगत्तै टुटेको छ । फैसला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासबाट भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

पूर्व सचिव थापालाई सेवा आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी

पूर्व प्रबन्ध निर्देशक साह भ्रष्टाचारी ठहर

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

बढुवा अवरुद्ध हुँदा मारमा बरिष्ठहरु

सहजीकरण टोली असफल, बजेट ल्याउन नसक्ने २५ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको पल्टन,चार निकाय सचिवविहीन

आयल निगममा तेल चोर्नेदेखि ओभरटाइमको नाममा मासिक ५० लाख खानेसम्म

मनसुनको जोखिम बढ्दै, देशभर ५४ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिकार्य बेस स्थापना

बिशेष