सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। यसको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सशक्त संस्थागत संरचना खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। यसको विधिवत व्यवस्थाको लागि एकीकृत छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरुप नै कार्य गर्नु पर्ने र सो को आधारमा आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरु सार्वजनिक खरिद प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकायको परिभाषामा समेटिएको छ ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि ल्याउने र ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन्। यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ। खरिद योजना निर्माण नगर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि कानूनको परिपालनाको साथसाथै सघन क्षमता बृध्दिको आवश्यकता पर्दछ। सवै सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र सो खरिद योजनालाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने र सो कार्ययोजना अनुरुप खरिदका प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्दछ। यस सम्बन्धमा आवश्यक क्षमता विकासको अभावले यी कार्यहरु सहज रुपमा संचालन नहुन पनि सक्दछन्। सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल, प्राविधिक र बहुविधायुक्त विषय भएकोले पनि यसमा दिगो क्षमता विकासको अति नै आवश्यकता रहन्छ।सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा केही नवीन अवधारणाहरु प्रयोगमा अएका छन् । यस आलेखमा ती अवधारणाहरुमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक यस्तै एउटा नवीन अवधारणा हो ।सार्वजनिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन हुने गर्दछ। यसमा शुरुका केही सत्र विज्ञहरुवाट सार्वजनिक खरिदका विविध आयाम वारे संक्षिप्त प्रस्तुति रहने र तत्पश्चात सहभागीहरुले खरिद इकाइ गठन देखि लागत अनुमान र स्पेसिफिकेशनको तयारी सम्झौता व्वयस्थापन सो को कार्यान्वयन र विवाद निरुपण सम्मका विषयमा आफूले भोगेका समस्या राख्ने र विज्ञले सोको निरुपणका संभावित र उपयुक्त विकल्प वारे सुझाव दिने गर्दछन्। यस अर्थमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश समेतका कर्मचारीको यो उपयोगी संयन्त्र देखिएको छ।

बिज्ञापन

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक संचालनका विविध विधिहरु रहेका छन्। यसमध्ये पहिलो विधि हो विषयगत विधि। यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद इकाइका पदाधिकारीहरुको योग्यता, लागत अनुमान तयारी प्रक्रिया, स्पेसिफिकेसन तयारी प्रक्रिया बोलपत्र कागजात तयारी प्रक्रिया, वोलपत्र मूल्यांकन तरिका पुनरावेदनका विधिहरु, सम्झौता, सम्झौताको कार्यान्वयन, सम्झौता कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या र सो को समाधानका तरिका, कालो सूचीमा सिफारिस गर्ने अवस्था, भेरियसन र मूल्य समायोजनका विधिहरु आदि विषयवस्तुमा सैध्दान्तिक पक्ष र सो को व्यवहारिक पक्षमा अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ।
खरिदका विधिहरु जसमा अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता, अमानत, क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा खरिद, सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग, बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने, एकमुष्ट दरविधि प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकका विषयवस्तु बन्न सक्दछन्।
यसको अर्को विधिमा सार्वजनिक निकायका समान कार्यप्रकृतिका आधारमा एकै प्रकृतिका सहभागीहरुलाई एकै ठाउंमा राखेर अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ। यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संचालन गर्ने र ठुला आयोजना संचालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुको एक समूह वन्न सक्दछ। अर्को समूहमा मध्या स्तरको खरिद गर्ने कार्यालयहरु पर्न सक्दछन्। यसै गरि स्थानीय तह र प्रदेशको खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको अर्को समूह वनाउन सकिन्छ। सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु अर्को समूहमा राख्न सकिन्छ। यसै गरि औषधी खरिद राशन खरिद वस्तु खरिद सेवा खरिद परामर्श सेवा खरिद र निर्माणका सहभागीका फरक फरक समूह बनाउन सकिन्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा पनि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको कार्यान्वयन र यसको दायरा विस्तार संगै यस सम्बन्धी क्षमता विकास नहुदा साइवर क्याफे मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको देखिन्छ यसले बोलपत्रका सूचनाको गोप्यता नरहने संभावना पनि बढाएकोछ। साथै अधिकांश सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पहुंचको लागि युजर नेम र पासवर्ड आफै लिन सक्ने भएता पनि सो सम्बन्धी जानकारीको अभावले सारवजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरिएको पाइएको छ। यसर्थ यस्ता सामयिक विषयहरुमा यस्ता क्षमता विकास र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु घनीभूत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तै गरि समूह वर्गीकरणको अर्को तरिकामा विषयवस्तु र तिनमा आउन सक्ने मुद्दाहरुको छुट्टै अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ।यस्तै अर्को समूह नमूना बोलपत्र कागजात प्रयोग सम्बन्धी पनि वनउन सकिन्छ। हाल सार्वजनिक खरिदका तालिम र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक समेत मूलत सार्वजनिक निकाय केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर जव सम्म बोलपत्रदाता वा निजहरुलाई प्रतिनिधत्व गर्ने संसथाहरुको क्षमता विकास हुदैन तव सम्म सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त नहुन सक्दछ। बोलपत्रदाताहरु पनि धेरै समस्याहरु संग जिरहेका हुन्छन् र सार्वजनिक खरिद वारेको बुझाइ कम हुन सक्दछ। यसर्थ बोलपत्रदाताको आयाम वाट उनीहरुका विषयवस्तु सम्बोधन हुने गरि यस्ता कार्यक्रम चलाउनु र सो समूहको सहभागिता समेत कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा आएको अर्को नवीन अवधारणा सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली परीक्षण विधि म्याप्स हो । तर यसको जानकारी सार्वजनिक निकाय र वोलपत्रदाताहरु समक्ष राम्रो संग सम्प्रेषण हुन सकिरहेको छैन प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिका मार्फत यी विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा समबोधन गर्न सकिने स्थित छ। सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा यसका अतिरिक्त थप असल अभ्यासहरु थालनी भएका छन् हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणा अगाडी बढेको छ खरिद प्रणालीमा आन्तरिक प्राथमिकता अर्थात डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको अवधारणा स्थापित गर्ने र सो अवधारणालाई व्यवहारिक रुप दिन नसकिएको अवस्थालाई क्षमता विकासका यस्ता प्रयासहरुवाट सम्बोधन गर्न सकिने प्रशस्त अवसरहरु छन्।
कुनै पनि देश विशेषको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कस्तो छ भन्ने वारेमा केही परीक्षण प्रणाली विकसित भएका छन। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको परीक्षणको लागि छुट्टै परीक्षण प्रणालीको विकास भएको छ जसलाई म्याप्स अर्थात मेथोडोलजी फर एसेसिंग पव्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम ( MAPS) भन्ने गरिन्छ।
यस प्रणालीका उद्देश्यहरुमा विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरु निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्नु रहेका छन्।

बिज्ञापन

यो परीक्षणका चार स्तम्भहरु रहेका छन् पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण, दोश्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेश्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षण रहेका छन्। यी चार स्तम्भका कूल १४ वटा सूचकहरु रहेका छन्।
हर क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा प्रयोगमा आएजस्तै खरिदका क्षेत्रमा हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ । हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणाले सार्वजनिक खरिदले प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरयुक्त वस्तु सेवा निर्माण र परामर्शसेवाको उपलब्धताको साथै वातावरणमा नकारात्मक असर नपार्ने खरिदको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वभर एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ खरिद सकृयता अर्थात प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ । खरिद सकृयता अर्थात प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभको अवधारणाले खरिदको त्यस्तो रणनितिक योजनाको परिकल्पना गरिएको छ जसमा संगठनले खरिदको पहिचान खरिदको प्रक्रिया यसको मूल्यांकन विधि र वस्तु वा सेवाको प्राप्तिलाई संगठनको आवश्यकता पूर्ति संग मेल खाने गरि मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।यसलाई रणनैतिक खरिदको रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ ।

यसै गरि सार्वजनिक खरिद भित्रको अर्को सरोकारको विषय भनेको आन्तरिक बस्तु वा सेवाको प्राप्तिलाई विशेष सुविधा दिने विषय अर्थात डोमेस्टिक प्रिफरेन्ससंग सम्बन्धित छ यसको लागि सम्बन्धित देशको खरिद कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा आफ्नो कानूनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । खरिद विधिले प्रतिष्पर्धाको आधारमा कम मूल्यको वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने अनिवार्यता गरे पनि गुणस्तरीयता सहितको कम मूल्यमा ध्यान दिनु पर्ने अर्थात सकभर गुणस्तरको प्रत्याभूति हुने गरि बस्तु वा सेवाको खरिद गर्न सक्ने प्राबधानलेयुक्त कानून हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता वृध्दिले मात्र खरिद प्रभावकारी हुदैन यसले मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गर्दछ । खरिदमा मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गरेर पुग्दैन यसको लागि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि पनि समानान्तर रुपमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
कूल गाहर्स्थ उत्पादनको धेरै प्रतिशत सार्वजनिक खरिद विधिवाट खरिद गरिने प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा राम्रो मानिने गर्दछ । नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने, यसले पूंजीगत खर्च बृध्दिमा सहयोग गर्ने र अन्तत आयोजना समयमै सम्पन्न भै विकासमा सहयोग पुग्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने भएकोले नेपालको खरिद सुधारका कार्यहरु दुइ आयाममा अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो देशको सार्वजनिक खरिद प्राबधानका विद्यमान व्यवस्थाका कमी कमजोरी र त्यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहमा अनुभूत गरिए अनुरुपका सुधार कार्यहरु अगाडी बढाउनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा भित्रिएका नवीनतम अवधारणाहरुको क्रमिक अवलम्वन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स विधिव्दारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस अनुसारको दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाउनु आवश्यक छ । विभिन्न नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो । सवै प्रकारका खरिदको नमूनाबोलपत्र कागजात अंग्रेजी भाषामा हुदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ । खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीको लागि भिडियो क्लिपहरु र प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाइएमा यी प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजता आउने गर्दछ । सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिदा खरिद इकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाइ क्षमतायुक्त बनाउन खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरि उक्त इकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडी बढाउने सकिएमा यस सम्बनधी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मा एकरुपता आउने र यी कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जन जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन यसका लागि खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनलाई सामियक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।यसै गरि पुन टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सार्वजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

हाल प्रयोगमा आएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन धेरै कामहरु बांकी छन् ।एकातर्फ सो प्रणालीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम प्रभावकारी र संवेदनशील सूचनाहरुको गोप्यता सुनिश्चित हुने व्वस्था गरिनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ समय समयमा प्रणाली अवरुध्द हुने रोगबाट मुक्त बनाउन यो प्रणालीको स्तरोनन्ति हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए वा अस्पस्टता भए सो को तत्काल समाधानका लागि स्थापित सहयोग कक्ष अझै वढी रेस्पोन्सिभ र तत्कालयथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने सामर्थ्यलेयुक्त हुनु आवश्यक छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन सरल र बुझिनेखालको प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ । सुधारले समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरुमा दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली- म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसम्पादन परीक्षण खरिद योजना निर्माणमा सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृध्दि जस्ता विषयहरु सामयिक विषयहरु हुन् ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग भएतापनि सार्वजनिक खरिदको सुधार कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्र होइनकि यसका सुधारका कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको र यसमा निरन्तरताको समेत अभाव छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पूंजीगत खर्च वृध्दिको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता बृध्दिको आश्यकता रहन्छ । संघीय सरचनामा संघीय निकायहरुको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि अपरिहार्य विषयहरु हुन् । ओझेलमा पर्ने गरेको सार्वजनिक सुधारले अव तीव्र गति समात्नु आवश्यक छ ।सार्वजनिक खरिद कुनै एउटा संस्था विशेष संग सम्बन्धित कार्य मात्र होइन यो अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बहुविधायुक्त क्षेत्र पनि हो । कुनै एउटा संस्था विशेष संग मात्र सम्बन्धित गराइने दृष्टिले हेरियो भने सुधारका अभियानले अपेक्षित गति नपाउन सक्दछन् ।यसका क्षेत्रगत प्रथमिकता धेरै छन् यी प्राथमिकताहरुवीच समन्वयको आश्यकता रहन्छ ।नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई नेपालको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति अनुरुप समाहित गर्दै जानु अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।
(डा= दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद र गीतकार हुन् )