संघीय सरकारले संशोधन गर्न लागेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहका कर्मचारीले २ बुँदे राय सुझाब पेश गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधनका लागि सुझाव माग गरेकोमा स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिले दुई बुँदे सुझाव पठाएको हो । कर्मचारीहरुले दफा ९१ मा रहेको अवकाश कोषको व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने राय दिएको छ । ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थाले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले आफूहरुको सेवा सुविधा संघीय निजामती कर्मचारी सरह हुनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहबाटै मासिक रुपमा १० प्रतिशत तलब काटिने र स्थानीय तहमै अवकाश कोष रहने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी संघीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ ।
बिज्ञापन
अहिले स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संजालले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी १० प्रतिशतको सट्टा एक महिनाको तलब बराबरको रकम वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको संस्था स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संजालले संघीय सरकारलाई २ बुँदे सुझाव दिएको हो । यस्तै दफा ८७ मा रहेको विद्यमान प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पेश गरेका छन् ।
बिज्ञापन
